काठमाडौं- स्रोतमाथि दबाब रहेकै समयमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विस्तारकारी बजेट ल्याउने भएको छ।

उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी संकुचित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि स्रोतको दुरुपयोग हुने गरी वितरणलाई ध्यानमा राखेर विस्तारकारी बजेट ल्याउन लागिएको हो।

आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको समयमा विस्तारकारी बजेट ल्याउँदै सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता रहेपनि नेपालको खर्च प्रणाली कमजोर रहेकाले खर्च बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विकास निर्माण खर्च बढाउनका लागि नभइ सांसददेखि कार्यकर्तासम्मलाई रकम बाँड्नका लागि विस्तारकारी बजेट ल्याउन लागेको हो।

ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि आगामी आर्थिक वर्ष राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने निश्चित छ। जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नपुर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आज १ बजे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।

दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका पुनले पहिलोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका पुनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। 

अहिलेगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कुनै पनि छलफल हुन पाएन। 

रवि लामिछानेकै नाम राखेर छानबीन समिति बन्नुपर्ने कांग्रेसको अडानमाथि सत्ता पक्षका प्रमुख घटक दलहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार नभएकाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल हुन सकेन। अन्तत: सोमबार राति राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको छ। बजेट प्रस्तुत हुँदा भने विरोध नहुने भएको छ।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको नेपाली कांग्रेस त्यसयता लगाताररुपमा संसदभित्र विरोध गर्दै आएको थियो। आइतबार प्रतिनिधिसभामा विरोधकै बीच नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी ढंगबाट पारित गरियो। सत्तापक्षकै सांसदहरुलाई बोल्न लगाएर नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक प्रतिवेदन दलहरुकै बिरोधबीच संसदमा प्रस्तुत गरेका भइसकेको छ।

प्रचण्ड सरकारमै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता दुई महिनाअगाडि नै प्रस्तुत गरेर संसदमा बजेटको छलफल बढाउने घोषणा गरेका थिए।

तर सरकार परिवर्तनसँगै विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमले सबै विषय ओझेलमा परे। चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। उक्त सिलिङ निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रीमा महत नै रहेका थिए। 

सोही सीमाभित्र रहेरै बजेट बनाउने घोषणा गरेका पुनले अन्तिम समयमा आएर बजेटको सिलिङ बढाएर बजेट ल्याउन लागेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब १९ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै भाषण गरेपछि अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको थियो।

यसअघि १८ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्बले सिलिङ बढाएको छ। बजेटमार्फत कार्यक्रम थप गरेर सबैलाई खुसी बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेकाले १९ खर्बको सिलिङले पनि अपुग हुने निश्चित छ। 

यसअघि नै मन्त्रालयले आफ्नो बजेटरी सूचना प्रणालीमा २० खर्बको विनियोजन राखेकाले आयोगको सिलिङ निर्धारणपछि कुन हटाउने र कुन राख्ने भन्नेमा अन्योल छ। 

त्यसैले योजना आयोगले तोकेको सिलिङ र अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रणालीमा तय भएको विनियोजनको मध्यमार्गी समाधान निकाल्दै करिब साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ।

सांसदहरुका लागि निर्वाचन पूर्वाधार विकासकोषमा बजेट थप गर्ने, पशुपालनका लागि गाईभैँसी लगायतका चौपाय विवरण गर्ने, १ हजार स्टार्टपलाई सौहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रममा बजेट राख्ने, ५ लाख भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने, पूर्वमाओवादी लडाकुलाई रकम बाँड्ने, नि:शुल्क विद्युतीय चुलो वितरणलगायतका कार्यक्रम राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन लागिएको हो। 

सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाएपनि यसको स्रोत व्यवस्थापन भने भरपर्दो देखिँदैन। आन्तरिक ऋणबाहेक सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापनमा पूर्णरुपमा विश्वस्त आधार देखिँदैन। 

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारी राजस्व बढ्ने अनुमान छ। जुन असम्भव प्राय छ। यस्तै नेपालका वैदेशिक ऋण १ खर्बभन्दा लिनसक्ने अवस्था छैन।

नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुने घोषणासँगै वैदेशिक अनुदान क्रमश: घट्दै गएको छ। स्रोतमाथि चाप रहेकै समय सरकारको अनिवार्य दायित्व भने थपिँदै गइरहेको छ।

भूकम्पको समयमा लिएको वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। बाह्य ऋणको साँवा र आन्तरिक ऋणको ब्याज बढी हुने भएकाले साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै करिब साढे चार खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। साँवातर्फको खर्च वित्तीय व्यवस्थातर्फ र ब्याज चालुखर्च अन्तर्गत राखिन्छ। ब्याज दायित्वकै कारण चालुखर्च गत वर्षको तुलनामा थप १ खर्ब बढीले बढ्ने देखिन्छ।

चालु खर्चका लागि आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले १२ खर्ब ५० अर्बको हारहारीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ५० अर्ब विनियोज गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने बजेट आगामी आर्थिक वर्ष पनि साँघुरिने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष नै सरकारले वित्तीय व्यवस्थाको बजेट बढाएर पुँजीगत खर्च कम गरेको थियो। कोभिडयता विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले अर्थतन्त्रको चक्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।

विगत दुई वर्षयता नेपालको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि लगाताररुपमा ऋणात्मक छ। विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ। जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै माग घटेको छ।

मागमा आएको कमीले समग्र आयात त्यसमा पनि पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयात घटेको छ। जसको असर निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, छड, ढुवानी, निर्माण व्यवसायी र श्रमिकमाथि परेको छ। 

सिमेन्ट तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन करिब ५० प्रतिशतले कटौती भएको छ। जसले यसमा आश्रित श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरुले रोजगारी गुमाएकाले सक्ने वैदेशिक रोजगारी र नसक्ने बेरोजगार हुँदा अर्थतन्त्रको समग्र मागमा कमी ल्याएको छ।

सरकारले निर्माण गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्रोत परिचालन गर्न सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रले गति पकड्ने सम्भावना छ। लोकप्रिय हुने नाममा वितरणमुखी भएमा सरकारमाथि दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने र उक्त दायित्व करमार्फत निजी क्षेत्र हुँदै उपभोक्ताको चुलो महँगिने निश्चित छ।