काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा १ खर्बले बजेटको सिलिङ बढाएको छ। यसअघि १८ खर्ब सिलिङ दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्बले स्रोत बढ्ने अनुमानसहित बजेटको सिलिङ बढाउन तयार भएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ७५ अर्बदेखि १९ खर्ब बीचमा रहेर आगामी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ। आज बसेको योजना आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई १९ खर्बको हराहारीमा बजेट ल्याउन बाटो खुला गरेको हो।
यता अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको लाइन मिस्ट्ररी बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्मटम(एलएमबीआईएस)मा भने २० खर्बभन्दामाथि विनियोजन राखिएको छ। अर्थमन्त्रालय पनि २० खर्ब नजिक रहेर बजेट ल्याउन तयारीमा छ।
सोमबार बसेको स्रोत समितिको बैठकले मुख्य ३ वटा आधारमा बजेटको सिलिङ बढाएको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अपनाएको लचकताले चालु आर्थिक वर्ष राजस्वमा केही वृद्धि भइ आगामी वर्ष राजस्व बढ्ने आधार बन्नसक्ने विश्लेषण समितिको छ।
यस्तै पछिल्लो समय केही वैदेशिक अनुदानमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १ खर्बले थप गर्न सकिने विश्वास आयोगले लिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको मात्रै सिलिङ तोकेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको आकार घटाउने र एलएमबीआईएसमा कार्यक्रम हटाउने दबाबमा परेको छ। १९ खर्बको बजेट सिलिङ आयोगले तोकेकाले अन्तिम समयमा १९ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने सोचमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ।
'२० खर्बभन्दा माथि नजाने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहेको छ। एलएमबीआईएसमा करिब २० खर्बभन्दा बढीको विनियोजन तयार भएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले १ खर्बले मात्रै बजेटको सिलिङ बढाएकाले कार्यक्रम ड्रप गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुन कार्यक्रम हटाउने विषय आज रातभरीमा टुङ्गो लगाएर बजेट भाषण छापामा जान्छ। योजना आयोग सिलिङ र सरकारको चाहानाअनुसार विनविन हुने गरी निर्धारित सिलिङभन्दा बढी मध्यकालिन खर्च संरचनाको नजिक १९ खर्ब ५० अर्बसम्मको बजेट ल्याउने वातावरण बन्न सक्छ', स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै १९ खर्बभन्दा माथिको बजेट आउने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बताउने एउटा कुरा भए पनि स्रोत व्यवस्थापन कठीन रहेकोले योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढीको बजेट नआउने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले केही समय अगाडी बताएका थिए।
'राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्रीले बताउने विषय एउटा होला तर स्रोतमाथि चाप रहेकाले योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। बजेटरी अनुशासनभित्रै रहेर बजेट आउँछ', ती अधिकारीले भने।
