काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीमा धेरै कर नलगाउने चर्चा भइरहँदा वैकल्पिक बाटोको खोजी भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीसहित अर्थ प्रशासनले यसका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउने विषयमा सघन छलफल गरिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै विद्युतीय सवारीमा धेरै कर नबढाइने बताइसकेका छन्। तर भन्सार विभाग, राजस्व तथा अर्थसचिव भने विद्युतीय सवारीमा राम्रै कर बढाउनु पर्ने पक्षमा छन्।
मध्यमार्गी बाटोका रुपमा हाल विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करका दरमा सामान्य वृद्धि गर्ने र नयाँ शीर्षक थप गरेर ५ देखि १५ प्रतिशतको बीचमा थप कर लगाउने विषयमा आइतबार राती अर्थ मन्त्रालयमा विशेष छलफल भएको थियो। नयाँ शीर्षकको नाम ‘ब्याट्री व्यवस्थापन शुल्क’ वा यस्तै केही राखेर कर लगाउन छलफल भएको हो।
नयाँ शीर्षक लगाउँदा विरोध कम हुने र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव देखिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा तयारी गरिरहेको छ। मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा नयाँ शीर्षकमा कर लगाउन लागेको हो।
‘ईभीमा नयाँ शीर्षक थपेर कर लगाउने विषय अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुन र के शीर्षक थप गरेर कति कर लगाउने भन्ने विषयमा सघन छलफल भइरहेको छ। थप कर लगाउन हुने र नहुने विषयमा राय आइरहेकाले नयाँ शीर्षकमा थप कर लाग्ने सम्भावना अत्याधिक छ।’
नयाँ शीर्षकमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कर लाग्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ। तर केहीले भने १५ प्रतिशत नै लगाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ। हेरफेरका क्रममा हरेक वर्ष विद्युतीय सवारीमा कर बढ्दै आएको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने मूल नीति लिएको सरकारले विद्युतीय सवारीको कर वर्षैपिच्छे बढाउँदा अस्थिरता देखिएको छ। कर बढाउने विषयमा हुने गरेका व्यावसायिक चलखेलको विषयसमेत हरेक वर्ष उठ्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। यसका साथै उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गरे।
अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए। त्यसअघि शून्यदेखि १ सय किलोवाटसम्मको वर्गीकरण रहेकोमा चालु आवदेखि शून्यदेखि ५० किलोवाट र ५१ देखि १ सय किलोवाटको वर्गाीकरण गरिएको हो। महतले केही महँगा विद्युतीय कारमा भने कर घटाएका थिए।
यस्तो छ २०८०/८१ मा विद्युतीय कारमा लगाइएको करको दर
भन्सार
५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १५ प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४० प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत
अन्तःशुल्क
५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत
भन्सार र अन्तःशुल्कसहित १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतशित सडक सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेकाे छ।