काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ऋण अपचलनसँगै करछली गरेको पाइएको छ।

टेलिया सोनेराबाट अजियाटाले खरिद गर्दाको पुँजीगत लाभकरको विवादसँगै अन्य करको विवादमा परेको कम्पनीले बैंकबाट लिएको ऋण अपचलनसँगै करछली गरेको खुलेको छ। 

व्यवसाय विस्तारका लागि भनेर लिएको ऋण पुँजीगत लाभकर तिर्न तथा अन्य सामान्य दायित्व भुक्तानीमा उपयोग भएको पाइएको हो। अजियाटाको दायित्वमा रहेको लाभकरको दायित्व भुक्तानी नेपालको बैंकबाट लिएको ऋण प्रयोग गरिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लिएको ऋण रकम व्यवसायको आय आर्जनको लागि प्रयोग भएको नभइ विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलगायत नियमित किसिमका दायित्वहरू भुक्तानीमा प्रयोग भएको देखिएकोले खर्च कट्टी अमान्य गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

दुई वर्षमा गरी एनसेलले ५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८१ हजार खर्च कट्टी गराएको छ। यसमा सिधा दुईवटा अनियमितता भएका छन्। एउटा व्यवसाय विस्तार तथा आर्जनमा सहयोगी हुने गतिविधिमामात्र परिचालन गर्नुपर्ने ऋणको गलत ठाउँमा उपयोग भएको छ। यो बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने विषय हो।

त्यस्तै यस्तो ऋण खर्च देखाएर आय घटाइएको छ जसलाई अमान्य गर्दै कर निर्धारण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। 

पुँजीगत लाभकरको दायित्व अजियाटा वा कम्पनीको भएको र त्यस्तो दायित्व भुक्तानी करपछिको उसको नाममा पुगेको पुँजीबाट हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ तर एनसेलले भने आफ्नै नाममा लिएको ऋणबाट भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

यसरी खर्च देखाउँदा १ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ थप कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ। यसमा लाग्ने ब्याज तथा थप शुल्कसमेत उठाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएपछि कर कार्यालयले यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ब्याज र शुल्क जोड्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि हुने कार्यालयको प्राम्भिक अनुमान छ। 

एनसेलको स्वामित्व लिएदेखि ६२ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लिएको अजियाटाले कर दायित्व भुक्तानीका लागि भने कम्पनीको व्यवसायका नाममा लिएको ऋण परिचालन गरेको पाइएको छ। यो सिधै कर्जा दुरुपयोग र करछलीको प्रायोजनका लागि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

महालेखाले कैफियत देखाएपछि कर कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले 'फुल अडिट'सँगै यो विषयमा सम्बन्धित कागजात पनि अध्ययन गरिरहेको छ। 

‘हाम्रै अडिटमा पनि यस्ता अन्य कयौँ कैफियत देखिएका छन्, सँगै यो विषयले झन प्राथमिकता पाएको छ’ एक अधिकारीले भने।