काठमाडौं- सरकार लैङ्गिक समानतासम्बन्धी लक्ष्य नजिक पुग्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा लक्ष्य-५ अन्तर्गतको लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य प्राप्तिनजिक भएको उल्लेख छ।

कानून तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। संघीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। 

सन् २०३० सम्म संघ र प्रदेशमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्‍याउने रहेको छ भने स्थानीयमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। निजामती सेवाको नीतिगत तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ दशमलव ६ प्रतिशत छ। सन् २०२२ मा २१ दशमलव ३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य यो आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको निर्णायक तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वमा सुधार भएको देखिन्छ। महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्।

पुरुषको तुलनामा महिलाको श्रम सहभागिता दर न्यून छ। महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने सम्बन्धमा थप प्रयासको खाँचो छ भन्ने निष्कर्ष सर्वेक्षणले ल्याएको छ। रासस