काठमाडौं- महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप भएको थियो।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यसमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस प्रकारको रकम वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम नै मुख्य कारण रहेको महालेखाले जनाएको छ।
तीनै तहका सरकार, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासहित गत आर्थिक वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।
सरकारको बेरुजु गत वर्षको तुलनामा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २५.९९ प्रतिशत र सञ्चार मन्त्रालयको १९.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परिक्षक कार्यालय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कोभिड १९ अगाडिसम्म चैत समान्तभित्र नै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको थियो। तर कोभिड १९ का कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदै आएको छ।
यसअघि महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेकाले ६१ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। सरकारले तोयम रायलाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गरेसँगै उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
