गलेश्वर- जिम्मेवार व्यक्तिको लापरबाहीका कारण विकास निर्माणका काममा कसरी अवरोध हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण म्याग्दीमा देखिएको छ। जिल्लाको विकासका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी-दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो खण्ड अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेपछि सडकको काम रोकिएको छ।
सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएर सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दाले वर्षौंदेखिको कच्ची सडकको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।
मङ्गला गाउँपालिकाको लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको ८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बिरुवा-क्याराभान जेभीका एक जना मजदुर पनि भेटिँदैनन्। सडकखण्डमा आवश्यकपर्ने निर्माण सामग्री र कोभिड-१९ले कामदारको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बाहना बनाउँदै काम रोकेर सम्पर्कविहीन भएको ठेकेदारका कारण घर आँगनमै फराकिलो र सफा सडक देख्ने चाहना पूरा नभएको तोलाबाङका स्थानीयवाी बृद्ध कुलबहादुर गुरूङले बताए।
'धुलोसँगै सडकमा ठूला खाल्डाखुल्डी परेर पोखरी बनेको छ, सडकका नाममा ठेकेदारले मनपरी गरेका छन्', उनले भने। उनले काम नगर्ने ठेकेदारले कारवाही गर्न जिल्लामै पुगेरसमेत माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। सडक विस्तारको काम नहुँदा सामान्य पानी पर्दा हिलाम्मे तथा घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ।
'सडकैभरी खाल्डैखाल्डै छ, खाल्डाभरि जमेको पानी छ', स्थानीयवासी दुर्गा सुवेदीले भने।
सडक विस्तार गरेर कालोपत्र गर्न स्थानीयले सहयोग गरे पनि ठेकेदार भागेको उनले बताए। सडक विस्तारका क्रममा तोलाबाङ आसपासका क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीको जग्गा तथा घर जोखिममा परेको सुवेदीको भनाइ छ। विकास निर्माणका काम समयमा नै नगर्ने र बहाना बनाउने निर्माण कम्पनीका कारण सडक साँघुरिएको छ। बीच सडकमा थुपारिएको माटो, ढुङ्गा र खाल्डाखुल्डीले पैदलयात्रु र सवारी साधनसमेत जोखिममा परेको युवा सागर गुरूङले बताए।
ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको बताउँदै सडकलाई आवश्यकपर्ने सामग्री निकाल्ने बहानामा नदीमा मनपरी भइरहेको बताए।
सडक विस्तारमा सरोकारवाला निकायबाट समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयवासीले दैनिकजसो ठेकेदारलाई फोन गर्ने गरे पनि फोनै नलाग्ने गरेर बसेको उनले बताए। मङ्गलाको लाम्पाटादेखि मालिकाको दरबाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्र गर्न २२ करोड ५७ लाख ९३२ रूपैयाँमा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा-क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले ठेकेदारले सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कम्पनी सञ्चालक पनि बेखबर भएको बताए।
'प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ, हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ', प्रमुख अर्यालले भने।
ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा आएर काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनीपछि ठेकेदारले एक साताभित्र नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सडकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यालयले नियमित अनुगमन तथा ठेकेदारलाई लिखित र मौखिकरुपमा चेतावनीसमेत दिइएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।
उक्त सडक खण्डमा चैतसम्म मात्रै म्याद थपिएको छ। यता बिरुवा-क्याराभानका प्रतिनिधिले आयोजनास्थलबाट सम्पर्कविहीन नभएको दाबी गरेको छन्। सडकमै आफ्ना ठूला मेसिनसहित निर्माण सामग्री भएकाले अब सम्झौता मितिमै काम सकिने जनाएको छ। ठेकेदारले म्याग्दीका निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरी निर्माणको काम गर्ने गरी पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनीयरसहितको टोलीलाई साइट भिजिटसमेत गराइसकेको बताइएको छ।
पश्चिम क्षेत्रका मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका तथा छिमेकी बाग्लुङको ताराखोला, बुर्तिवाङ र रुकुम जिल्लाका केही बस्तीलाई म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी-दरबाङ सडक तीन वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ।
दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा कन्स्ट्रक्सन र अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानन्तर कन्स्ट्रक्सनको लामा-समानन्तर जेभीले १२.५ किलोमिटर सडकमध्ये बेनीदेखि तातोपानीसम्मको नौ किमी सडकमा नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रका लागि रोडा बिछ्याएर रोलरले पेल्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
सोही कम्पनीले तातोपानी-सिमसम्मको ३.५ किमी सडकमा काम नै गरेको छैन। सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाई सात मिटरमा कालोपत्र गर्न ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लिइएको थियो। मङ्गला गाउँपालिका अध्यक्ष शतप्रसाद रोकाले कच्ची र धुले सडकको यात्राबाट आजित भएको बताउँदै नियामक निकायमा दर्जनपटक गुहारे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले हिलाम्मे सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि पालिकाले गरेको खर्चसमेत भुक्तानी नभएको बताए।
तीन वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेकोमध्ये मङ्गलाको सीमदेखि लाम्पाटासम्मको ३.६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई करोड ९५ लाख रूपैयाँ बजेट आएको र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ। मापदण्डअनुसार सडक विस्तारका क्रममा आयोजना र निर्माण व्यवसायीबाट सयौँ स्थानीयवासी पीडित छन्। साविक सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको योजना २०७५ पुसमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो।
जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरे पनि पहुँचवाला ठेकेदारका कारण कार्यालयको दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइएको छ। रासस
