काठमाडौं- सहकारीको ऋणीबाट धितो सकारेर बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो दिशातर्फ हिँड्न खोजेको छ।

सहकारीको ऋणीलाई उन्मुक्ति दिएर सरकार राज्यको ढुकुटीबाट कोष खडा गरी निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीमा अगाडि बढेको छ। नयाँ बजेटमार्फत राज्यकोषको रकमबाट छुट्टै संस्था खोलेर सहकारीको निक्षेप फिर्ता गर्ने सोचमा सरकार देखिन्छ।

खासगरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी विवादमा तानिएसँगै सरकारले ढुकटीबाट निक्षेप फिर्ताको तयारी अगाडि बढाएको हो। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत तयारी थालिएको यस व्यवस्थामार्फत पहिलो चरणमा ५ अर्बको कोष खडा गरेर निक्षेप फिर्ता सुरु गर्न लागिएको हो।

सरकारीका ऋणीबाट अर्बौं रकम असुलेर निक्षेकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेमा सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्नु अनुचित देखिन्छ। यतिबेला तीन दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् भने सञ्चालकहरु अर्बौं हिनामिना गरेको आरोपमा फरार छन्।

सरकारले गत वर्ष नै घोषणा गरिएको ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ अहिलेसम्म गठन गर्न सकेको छैन। निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या भएपछि सरकारले बचत फिर्ताका लागि गठन गर्ने भनिएको ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ कोष खडा हुन सकेको छैन।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन’को प्रावधान रहे पनि कार्यान्वयन ढिला हुँदा बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता गर्न समस्या हुँदै आएको छ। तीन वर्षअगाडि नै कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको भएपनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। 

सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा अहिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन।

कर्जा असुली न्यायाधीकरण ऋण लिएर कर्जा नतिर्नेहरूको धितो तथा सम्पत्ति लिलाम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा थियो। तर सरकार समस्या सुल्झाउने भन्दा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी समस्या थप बढाउने बाटोतर्फ अग्रसर छ। 

देशभरका सहकारीबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण अपचलन भएको अनुमान गरिएको छ। देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीका प्रकरण बढ्दै गइरहेका छन्।

उद्देश्यबाट बहकिँदा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन् जनताले बचतमा राखेको अर्बौं रकम फिर्ता नपाउँदा हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। 

सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

सहकारीका सदस्यको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधारसमेत छैन। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। 

विभागले तोकेको उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ। यसैले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएसँगै निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगे। जसका कारण सञ्चालक भाग्ने र सहकारी समस्याग्रस्त हुन थाले।

पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ। ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश सहकारी पुगेका छन्। पछिल्लो समय बचतकर्ताहरुले सहकारीमा निक्षेप राख्न छोडेका छन्।