काठमाडौं- सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँमात्रै नगद मौज्दात रहेको छ। नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बढी खर्च हुने गर्छ। यही समयमा आएर संघीय सञ्चित कोषमा रकम अभाव हुन थालेको छ।
विगत लामो समयदेखि सरकारले ट्रेजरीमा दबाब झेलिरहेको छ। गत वर्ष राजस्व करिब १० प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा वर्षको अन्तिममा संघीय सञ्चित कोष करिब डेढ खर्बले ऋणात्मक भएको थियो।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋण अंश हटाउने हो भने चालु आर्थिक वर्ष पनि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब २ खर्ब २४ अर्बले ऋणात्मक देखिएको छ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली तथा अनुदानको स्रोतभर्ना लिन नसक्दा सरकारको संघीय सञ्चित कोषको दबाब छ। तीनै तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब ८ खर्ब ५० अर्ब अर्थात ६० प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
यस अवधिमा सरकारले कर राजस्वबाट ७ अर्ब ६३ करोड अर्थात ५८.४९ प्रतिशत संकलन गरेको छ।
गैरराजस्वबाट भने सरकारले करिब ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले अनुदानबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै शोधभर्ना लिएको छ। यसरी अन्य प्राप्तिसमेत जोडेर सरकारले ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
यस अवधिमा सरकारले १० खर्ब ९९ खर्ब रुपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
राजस्वबाट न्यून हुने विनियोजनमा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूरा गरिने लक्ष्य बजेटले लिएको थियो। जसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र बाँकी बाह्य स्रोतबाट परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको थियो।
बैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको छ। यस अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।
राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिमार्फत सरकारले गरेको आम्दानीमा सार्वजनिक ऋणको रकम जोड्दा यस अवधिमा सरकारले ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ। कुल प्राप्तिमा सरकारले गरेको कुल खर्च १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदा सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा करिब ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्रै नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ।
संघीय सञ्चित कोषमा रकम अभाव देखिएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेकाले उनीहरूको सञ्चित कोष भने बचतमा छ। स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न नसकेर उनीहरूको सञ्चित कोषमा बचत देखिने तर केन्द्रीय सरकारलाई बजेटको अभाव हुने स्थिति सृजना भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
'प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूको सञ्चिति कोष सधैँभरी बचतमा भइरहने तर केन्द्रसँग बजेट खर्चलाई सधैँभरी दबाब हुने स्थिति देखापरेको छ', आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए।
