काठमाडौं- कुनै एक पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन नगर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ भाषणमा मात्रै सीमित हुने भएको छ। बजेटको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्री पुनको भनाइ र गराइबीच निकै ठूलो अन्तर देखिन थालेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बताउन थालेका छन्।
बजेटसम्बन्धी भाषण तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको जिम्मा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई सुम्पिएर अर्थमन्त्री पुन करका दरहरू परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा दैनिक व्यवसायीसँगको गोप्य भेटघाटमा सक्रिय छन्।
विद्युतीय सवारीसाधनको करका दर बढाउन आवश्यक रहेको आशयसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री पुनले यसअघि नै करका दर बढाउन वा घटाउन दुवैथरीको दबाब आउने गरेको बताइसकेका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले भनेका थिए, 'करका दरहरू परिवर्तनका लागि बढाउन वा नबढाउन दुवै पक्षका व्यवसायीहरूको भिड छ। मैले कसैको कुरा सुनेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशतसम्म कर बढाउनुपर्ने दबाब आएको छ। तर हामी कसैको मुख हेरेर एउटा पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनौँ।'
करका दर हेरफेरका लागि दुवैथरी व्यावसायिक घरानाको लबिङ चलिरहेको स्वीकार गरेपनि एउटा पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय नगर्ने उनको भनाइ थियो। तर अहिले सरकार एकपक्षलाई फाइदा हुनेगरी त्यसैतर्फ लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भेटेर पार नलाग्ने भन्दै यसपटक व्यवसायीहरू सिधै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री पुनको तहबाट करका दरहरू घटाउन वा बढाउनका लागि लबिङमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ।
बजेटको समयमा अर्थमन्त्रीलाई समयको चाप रहने भएकाले प्रारम्भिकरुपमा कुराकानीका लागि भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयलाई खटाइएको छ। पत्रकार तथा अन्य सर्वसाधारण प्रवेशका लागि अर्थ मन्त्रालयको मूलढोका बन्द गरिएको भएपनि व्यवसायीसँगको डिलका लागि भने सधैँ खुला रहने गरेको स्रोतको दाबी छ।
विभिन्न शीर्षकका करका दरहरू घटाउने र बढाउने पक्षमा दुवैथरीका व्यवसायीहरू सक्रिय रहेकाले दुवै पक्षसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिवले निरन्तर संवाद गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
'बजेटको समय करका दरहरू घटाउने वा बढाउने दुवै पक्षको लबिङ तीव्र छ। कर्मचारीबाट करको दर परिवर्तन सम्भव नहुने बुझेका व्यवसायीले सिधै प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनलाई भेट्ने क्रम चर्को छ। कुनै पनि करका शीर्षकमा परिवर्तन हुँदा एउटालाई फाइदा र अर्कोलाई घाटा हुन्छ। करका दर बढाउँदा व्यवसायिकरुपमा असर पर्नसक्ने व्यवसायीहरू दर नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बजेटका बेलामा अर्थमन्त्री अन्य कुरामा व्यस्त भएपनि समय हुँदासम्म स्वयम् र अन्य समयमा सचिवालय कुरा सुन्न र मिलाउन सक्रिय छ', स्रोतले भन्यो।
विषेशगरी चिनी, स्पञ्ज आइरन, विद्युतीय सवारीसाधनका भन्सार दरहरू परिवर्तनका लागि व्यावसायिक घराना सक्रिय रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। करका दर बढाइ प्रतिस्पर्धा कम गराएर नाफा बढाउन सक्रिय घरानाहरूविरुद्ध त्यसलाई रोक्नका लागि अर्को व्यावसायिक घराना सक्रिय छ।
यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उनको सचिवालय कमिसनको 'डिल' गर्न थालेका छन्। करका दर बढाउन चाहाने र नचाहाने व्यावसायिक घरानामध्ये जसले बढी कमिसनको अफर गर्छ उसकै पक्षमा करको दर परिवर्तन गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
'विगतमा झैँ यसपटक पनि करका दर बढाउने र घटाउनेबीच ठूलो द्वन्द्व छ। जसले बढी कमिसन दिन्छ उसैको पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना छ। दुवै थरीका व्यावसायिक घरानाहरूले शक्तिका आडमा करको दर आफ्नो पक्षमा पार्न चर्को लबिङ गरिरहेका छन्। अन्त्यमा कुन पक्षमा नतिजा जान्छ बजेट आएपछि मात्रै थाहा होला', ती अधिकारीले भने।
यसअघि माओवादीबाटै अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माको पालामा परिवर्तन भएका करका दरहरू उल्ट्याउने सोचमा अर्थमन्त्री पुन रहेको ती अधिकारीले बताए।
