काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवादमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने भएको छ।
अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन लागिएको हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पत्र तयार भएको र मन्त्रीमार्फत स्वीकृत भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले जानकारी दिए।
मन्त्री बस्नेतले स्वीकृति दिएपछि पत्र लेख्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भनिने प्रवक्ता सिंहले बताए। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै भएबमोजिम प्राधिरणलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाइनेसमेत उनले जानकारी दिए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ बैशाखपछिको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। तर यो बीचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
आयोगका अध्यक्ष लालले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदन गत साता मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत गरेको थियो।
आयोगका अनुसार यो प्रतिवेदन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न उपयोगी हुनेगरी गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट तयार पारिएको छ।
आयोगले छुट महसुल विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा भएका ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू, पुनरावेदन अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूको अध्ययन गरेको थियो।
यता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निकालेको छ। प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउ प्राधिकरणले दिएको छ।
