काठमाडौं- विदेशबाट आयात हुने प्रत्येक वस्तुमा लेबल अनिवार्य राख्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाकै कारण उल्टो परिणाम आइरहेको छ। 

विदेशबाट आयात हुने वस्तुको गुणस्तर कायम हुने तथा राजस्व संकलनमा पनि सहयोगी हुने भन्दै गरिएको यो व्यवस्थाले उल्टो तस्करीलाई मलजल गरिरहेको पाइएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट अनिवार्य गरिएको थियो। 

ऐनमा भएको व्यवस्थाकै कारणले यसको उद्देश्य पूरा हुनेभन्दा उल्टो परिणाम आइरहेको छ। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन उल्टो घातक भइरहेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षदेखि भन्सार विभागले विदेशबाट आयात हुने प्रत्येक वस्तुमा लेबल राख्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी भएको थियो। भन्सार विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गरेका थिए। 

कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयनका बारेमा आधिकारिक जानकारी नै सरकारी निकायसँगै छैन। कानूनी व्यवस्थाकै कारणले यस्तो भएको हो। 

भन्सार जाँचपास भइसकेपछि यस्तो लेबल लगाएपनि हुने खालको व्यवस्था छ। यही कारण भन्सार जाँचपास हुँदा लेबल नभएपनि हुने तर बजारमा भने हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। 

अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजारमा कार्यान्वयन भए नभएको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने छ। तर पटके बजार अनुगमनकै भरमा वैदेशिक व्यापारमा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई छाडिएको छ। 

भन्सार विभागलाई सूचना जारी गर्ने र सचेत गराउनेबाहेकको रेकर्ड राख्ने अधिकार नरहेको विभागका प्रवक्ता पुण्यबिक्रम खड्काले जानकारी दिए। ‘भन्सार जाँचपास हुनका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य रहेको छैन त्यसैले यसको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन’ उनले भने। 

कानूनमा जेजति व्यवस्था छ त्यतिमात्र विभागले काम गर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी नहुने उनको भनाइ छ। 

जस्तो पनि विदेशी वस्तुतको आयात हुने क्रमलाई रोक्नका लागि भन्दै आधारभूत नियामकीय व्यवस्थाका रुपमा आएको यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ। अहिले जाँचपास भएपछि बजारमा लैजानुभन्दा पहिलामात्र लेबलिङ अनिवार्य गरिएकाले तस्करीको वस्तुमा आफै लेबल टाँसेर खुलेआम बजारमा लैजान सक्ने अवस्था रहेको छ। 

लेबलिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उत्पादक आफैले निश्चित देशका लागि भनेर लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ। अक्सर यस्तो प्रचलन भएपनि नेपालमा भने यस्तो रहेको छैन। यहाँसम्म कि नेपाली वस्तुलाई भारत पठाउँदासमेत नेपाली उद्योगमै लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर भारतबाट आउँदा भने निर्वाध आउने गरेका छन्। 

आर्थिक ऐनबाट आगामी वर्षदेखि जाँचपासभन्दा पहिले नै लेबलिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। यद्यपि ठूला आयातकर्ताहरू यो व्यवस्था रोक्नका लागि लागिपरेका छन्।