गण्डकी- गण्डकी प्रदेशमा सडक र पुल निर्माणले गति लिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत चालु आव २०८०/८१ मा एक हजार ४६४ सडक, पक्की पुल र झोलुंगे पुलका योजना कार्यान्वयनमा छन्। 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँका अनुसार चालु आवका ८० प्रतिशत योजना कार्यान्वयमा छन्। 'पुराना धेरै आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछन्', उनले भने, 'नयाँ आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छ।'

यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक तथा पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आव २०७९/८० मा एक सय ७४ किमी सडक कालोपत्र, १५ सडक तथा पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको थियो।

प्रदेशभरि कुल ११ अर्ब रूपैयाँ लागतका एक सय ३० वटा सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजना थपिएका प्रमुख बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार ५३ पुल निर्माणाधीन छन् भने थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको प्रक्रियामा छन्। मन्त्रालयले चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले चालु आवमा बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत १६ दशमलव दुई किमी सडक कालोपत्र (आरसीसी र पीसीसी प्रविधिमा) ढलान गर्न लागिएको जानकारी दिए।

छ किमि ग्राभेल, १० किमि नयाँ मार्ग खोल्ने, १५ किमि सडक विस्तार र चार किमी नाली निर्माण, १० हजार घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न ७० आयोजना सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ। 

बेनी-दरबाङ सडकको सिम-लाम्पाटा खण्ड र लाम्पाटा-ढाडखर्क खण्डमा करिब नौ किमी कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ। दरबाङ-धारापानी छ दशमलव पाँच किमी ग्राभेल र पिप्ले-भगवती पाँच किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ। 

छ वटा सडक र दुई वटा सडक पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख दयाराम अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्याङ्जामा चालु आव को हालसम्म २० किमी सडक कालोपत्र भएको छ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाअन्तर्गत छ किमी दुरीको हेलु-अर्जुन चौपारी र रणनीतिक महत्वको नागडाँडा-कार्किनेटा सडकको दोस्रो खण्डमा १० किमी कालोपत्र सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पुराना आठ वटा बहुवर्षीयसहित चालु आवमा एक सय २३ सडक र पुल आयोजना सञ्चालित छन्। 

चालु आवमा गैरीघाट सडक पुल बिरुवा-६, रातोखोला, पुल गल्याङ-५ पिडीखोला, राक्सेखोला पुल बिरुवा-१, सिङहाले, पुल पुतलीबजार-३ को निर्माण सुरु भएको अधिकारीले जानकारी दिए। पुतलीबजार नगरपालिका-५ मा पौवेखोला सडक पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ। 

पर्वत जिल्लाका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेटका एक सय ३२ वटा योजना सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । नौ वटा क्रमागत, दुई कृषि सडक, १४ संघीय हस्तान्तरित र प्रदेश सरकारका नयाँ ९४ योजना रहेका उनले जानकारी दिए।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजना’ अन्तर्गत जलजला गाउँपालिकाको मिलनचोक-सल्यान-धाइरिङ-घाखेत-ठोट्नेरी सडक योजनाका ठेकेदार करिब दुई वर्षपछि काममा फर्किएका पर्वतका कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले लोमान्थाङ चक्रपथको १० किमी कालोपत्र भएको, घरपझोङ चक्रपथको ठेकेदार हालै काममा फर्किएको र नयाँ आठ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान गरिएको जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाग्लुङले नयाँ आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुका साथै यसअघि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनालाई गति दिने कामलाई समानान्तरण हिसाबले अघि बढाइएको जनाएको छ। 

कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेले पुराना समस्याग्रस्त आयोजनाका सबैजसो निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काइएको भन्दै नयाँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

'पुराना बहुवर्षीय छ वटा सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनी कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएका छन्', उनले भने, 'यस वर्षका साल बसाली नयाँ आयोजना पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन्।'

चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यालयले नयाँ र पुराना गरी एक सय ६५ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दैछ। चालु आवमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दुई वटा सडक र दुई सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको चरणमा रहेका इञ्जिनियर घिमिरेले बताए।

बहुवर्षीय सडक र पक्की पुल निर्माणसम्बन्धी आयोजना पछिल्लो दुई वर्षयता सुस्ताएका थिए। सुस्ताएका र अलपत्र बनेका सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेर काममा फर्काइएको उनको भनाइ छ।

धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि निर्माण कम्पनीहरु काममा फर्किएका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर घिमिरेले बताए। कार्यालयले समस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको छ वटा सडक आयोजनाको कामले गति लिन थालेको उनको भनाइ छ।

बागलुङ (ख) २ को दुवाडी-गाडीखोला-चामीद्वार-छयान्तुङ-म्याग्दी ढोरपाटन १० किमी सडक कालोपत्र भएको छ। बागलुङ (१) क को बानपा-४ फेदी मालिका कालीमाटी भीमापोखरा धम्जा तङ्ग्राम पिङ लेखानी तित्याङ भकुण्डे भैरवस्थान सडकको १४ किमी कालोपत्र सकिएको छ।

खरीखोला सर्पान्दी हुँदै ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने १० किमी सडक पनि कालोपत्र सम्पन्न हुने चरणमा छ। गलकोट-हरिचौर-हिल-तारा-रुम-म्याग्दी सडकको १० किमी कालोपत्र थालिएको छ। कुश्मिशेरा राङखानी नाम्दुक बरेङ शान्तिपुर सडकको दोस्रो खण्डको पनि कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ।

बागलुङमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई मोटरेबल र दुई झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। स्थानीय तहको केन्द्र, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका वैकल्पिक सडक स्तरोन्नति हुन थालेपछि राजमार्गहरुमा सवारी चाप घट्न थालेको छ।

सडकको दुरी छोटिएको, हिलो र धुलोको समस्या हटेको, ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ रोकिन थालेको र उद्यम व्यवसायमा अवसर सिर्जना भएको स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विसं २०७४ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म पाँच सय ९९ किमी सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किमी कालोपत्र भएको थियो। 

सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकोमा सडक स्तरोन्नतिमा ६० अर्ब ५९ करोड नौ लाख रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। 

'प्रतिवर्ष दुई सय १७ किमीका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्', उनले भने, 'सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाईमा कमी, गाविस सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान, पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुगेको छ।' 

पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिने, पर्याप्त बजेट अभाव, समयमा रकमान्तर नहुने, जनशक्तिको कमीलगायत कारणले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन्। ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो। त्यसयता हरेक आवको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन डीपीआर तयार गरिसकेको छ। मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाहरुको एक सय २२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता छ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ कच्ची सडक बनेका छन्।

आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएको डा बानियाँले बताए। रासस