काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनःसंस्थापनसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् हुने भएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्चको आव २०७८/७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
साथै विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्ने जनाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
ष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको निर्देशक समितिको २१औँ बैठकमा पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने विश्वास दिलाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्निर्माणका क्रममा हस्तान्तरण भई सम्पन्न हुन बाँकी कार्य समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यबाद दिए।
सो अवसरमा निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अङ्गका रुपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानूनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा गत भदौ अन्तिम साता नै हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
बैठकले गत मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म भौतिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ कोभिड-१९ को महामारीका बीचमा समेत अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनमा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर वा विद्युतीय माध्ययमबाट सम्बोधन गर्नुभएका विभिन्न मुलुकका विदेशमन्त्री, मन्त्री, उपमन्त्रीलगायतका प्रतिनिधि तथा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायका विशिष्ट पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिलाई धन्यवादसमेत दिइएको छ।
आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल तथा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, निर्देशक समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सोअनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ मङ्सिर १५ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल यही पुस ९ गतेदेखि सकिँदैछ। रासस
