दमौली- राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले जिल्लाका दुई हजार २५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको नापनक्सा गरेको छ।
आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा प्रदान गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नापनक्सा गरेको हो। आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म १३ हजार आठ सय ११ कित्ताको नापनक्सा गरेको नापी कार्यालय तनहुँका प्रमुख विजयकुमार सिंहले जानकारी दिए।
सिंहका अनुसार एक सय ७९ भूमिहीन दलित, पाँच सय ३४ भूमिहीन सुकुम्बासी र १० हजार छ सय सात अव्यवस्थित बसोबासीको नापनक्सा सकिएको छ। उनका अनुसार आँबुखैरेनीमा दुई सय २८, देवघाट गाउँपालिकामा पाँच सय ४९, बन्दीपुर गाउँपालिकामा पाँच सय ३४, भानु नगरपालिकामा एक सय ५६, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एक सय ८३ र व्यास नगरपालिकामा तीन सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा नापनक्सा भएको छ।
यस विषयमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएकाले स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले बताए। उनले आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १२ जनालाई लालपुर्जा नै वितरण गरिसकेको जानकारी दिए। आयोगको कार्यालयमा कुल २६ हजार दुई सय आठ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन्।
त्यसमध्ये दलित सुकुम्बासी एक हजार एक सय ११, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार दुई सय २५ रहेका छन्। आयोगका अनुसार आँबुखैरेनीमा नापनक्सा गरी पुर्जा वितरण भइरहेको छ।
व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकीमा नाप नक्सा भइरहेको र भिमाद नगरपालिकामा डाटा प्रविष्टि भइरहेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा नापनक्सा भइरहेको, म्याग्दे गाउँपालिकामा निस्सा वितरण भएको छ भने ऋषिङ र घिरिङमा काममा ढिलाइ भएको छ।
त्यस्तै देवघाट गाउँपालिकामा नाप नक्सा गरी पुर्जा वितरणका तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आँबुखैरेनीमा आठ सय ९३, व्यास नगरपालिकामा सात हजार ४३, भानु नगरपालिकामा तीन हजार तीन सय १७ र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार हजार चार सय तीन भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको थियो।
त्यसैगरी भिमाद नगरपालिकामा एक हजार आठ सय ६१, बन्दीपुर गाउँपालिकामा दुई हजार ३०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय ६७, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, घिरिङ गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय २० र देवघाट गाउँपालिकामा दुई हजार चार सय ३५ जनाको निवेदन दर्ता भएको थियो।
विगतमा आयोगले लालपुर्जा वितरण गरेपनि उनीहरुको तथ्यांक मालपोत र नापी कार्यालयमा नभएकाले आयोगले सहजीकरण सुरु गरेको छ। रासस
