काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। मागमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेकाले कर्जाको माग नबढेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जा प्रवाह नबढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बजेट निक्षेप गणनाका लागि उपयोग गर्न दिएको सुविधा हटाएपनि निक्षेप निरन्तररुपमा बढ्दै गएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब पुगेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने सुविधा फिर्ता गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सरकारी खर्च बढ्ने विगतको प्रवृत्तिले चालु आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता पाएकाले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको हो। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स पनि उच्चदरमा बढिरहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको छ।
निक्षेपमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ५.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जब कि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले ११.५ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै उक्त सीमासम्म निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुने बताएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नहुँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेन।
निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै लक्ष्यअनुसार नहुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेपनि ३.८७ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। चालु आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक छ।
निर्माण क्षेत्र निर्माण भएकाले खुद्रा थोक तथा व्यापारमा पनि संकुचन आएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १७ प्रतिशत योगदान दिने निर्माण क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धि दर ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित हुँदा कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो।
निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनले स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उत्पादकहरूको व्यापारमा करिब ५० प्रतिशतले संकुचन आएको छ। निजी आवास निर्माणमा कमी आउँदा निर्माण सामाग्री तथा निर्माण व्यवसायीको सेवाको लागतसमेत घटेको छ।
यस्तै निर्माण क्षेत्रमा आश्रित श्रमिकहरू रोजगारीमा गुमाएका छन्। यस क्षेत्रमा संलग्न ढुवानी व्यवसायको आर्थिक गतिविधि पनि घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट तथा पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटेको छ।
जसले समग्र आयात घटाएको छ। आयातमा भएको संकुचनले सरकारी राजस्व वृद्धिदर लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै प्राप्त हुन सकेको छ। जसले गर्दा सरकारी स्रोतमा चाप परेको छ। सरकारी स्रोतमा दबाब हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको छ। यसरी निर्माण क्षेत्रमा आएको संकुचनले अर्थतन्त्रमा चक्रीय असर गरेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकाले प्रोभिजनिङ बढ्न गइ सञ्चित नोक्सानी बढ्दा बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह कमी आइ संरचनात्मक समस्यमा पर्दै गएका छन्।
राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षामार्फत सामान्यरुपमा मात्रै बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सहजीकरण गरिदिएको छ। हायरपर्चेजको जोखिमभार १२५ बाट घटाए १०० प्रतिशत कायम गरिएकाले आगामी समयमा कर्जा प्रवाह बढ्ने र यसले व्यापार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापार बढेसँगै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ। अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा करिब एक खर्बको योगदान गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधानलाई पर्यावरणीय पक्ष देखाउँदै भन्सार तथा नीतिगत सहजीकरण गरिँदै आएकाले सोही अनुपातमा राजस्व बढ्न सक्ने देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकले दुई करोडसम्मको आवासीय तथा घरजग्गा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म ईएमआई निर्धारण गरी आवासीय कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतका आधारमा मात्रै ईएमआई निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो।
बैंकहरूको असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था यसअघिको १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेर वित्तीय विवरणमा केही सहजता दिन खोजेपनि यसले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा ठूलो असर पार्ने सम्भावना न्यून छ।
हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाउँदा बैंकहरूको पुँजीमा ३ अर्बको सहजीकरण र असल कर्जामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्रोभिजनिङ गर्दा नाफामा बैंक वित्तीय संस्थाको २.५ अर्ब रुपैयाँले नाफा बढ्ने अनुमान छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै आएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमा कुनै पनि संशोधन गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाअनुसार नै बैंकदर ७ प्रतिशत, नीतिगतदर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थामा ६१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब १० अर्ब रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.३५ प्रतिशत कायम भएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य रकम भएसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दिएपनि बैंकहरूले ३ प्रतिशत कम ब्याजदरमा अन्तर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन्।
एसडीएफ कार्यान्वयनमा आएपश्चात पनि अन्तरबैंकिङ ब्याजदर स्थायी निक्षेप संकलन दरभन्दा कम भएपछि राष्ट्र बैंकले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ५० अर्ब र ७ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३५ अर्ब रुपैयाँ गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा राष्ट्र बैंकले खिचेको छ। ८५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दा पनि अन्तर बैंकिङ ब्याजदर केही समय ३ प्रतिशत कायम भएपनि पुन: घटेर २.९४ प्रतिशतमा आएको छ।
उच्च तरलता, न्यून ब्याजदरसँगै नेपालको बाह्य क्षेत्र पनि निकै सुविधाजनक अवस्थामा छ। आयातमा आएको कमी र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले नेपालको चालुखाता १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।
चालुखातामा भएको वृद्धिसँगै ३ खर्ब ६५ ले शोधनान्तरस्थिति बचतमा रहेको छ। शोधनान्तरस्थिति र चालुखाता उच्च बचतमा रहेकाले नेपालसँग १४ अर्ब ३६ करोड डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ।
उक्त सञ्चितिले १२.५ वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यस्तै नेपालको महँगी घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। चैत मसान्तमा उपभोक्तामा आधारित मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षकै न्यून बिन्दु ४.६१ प्रतिशतमा आएको छ।
