काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) ०.५ प्रतिशतले घटाएपनि बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने देखिन्छ।
गत असोजमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत असल कर्जाबापत गर्नुपर्ने खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाबाट थप ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेको छ। असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको २ अर्बले नाफा बढ्ने देखिन्छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले हाल असल कर्जाबापत ४ खर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन्। जसमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी ल्याउँदै बैंकहरूलाई करिब २ अर्बको हाराहारीमा राहत पुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको यो सुविधा तिर्खाएका व्यक्तिलाई २/४ थोपा पानी दिएको जस्तै रहेको एक बैंकरले बताए। औषतमा एउटा बैंकको नाफा १० करोड बढ्दैमा बैंकहरूको स्टेस कम नहुने उनले बताए।
'राष्ट्र बैंकले दिएको यस सुविधाले बैंकहरूको नाफामा नगन्य राहत दिन्छ। असल कर्जामा घटाएको ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रोभिजनिङ तिर्खाएको मानिसलाई २/४ थोपा पानी दिएजस्तै मात्रै हो। यसले बैंकहरूको स्ट्रेस कम हुँदैन', उनले भने।
बैंकहरूले ५१ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेकोमा असल कर्जा करिब ४५ खर्बको हाराहारीमा रहेको बैंकर्स बताउँछन्। यस्तै बैंकहरूको खराब कर्जा करिब २ खर्बको हाराहारी रहेको छ।
बैंकहरूले असल कर्जामा १.२० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीको कर्जामा ५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दै आएका छन्।
बैंकहरूको इम्पियरमेन्ट चार्ज सामान्यरुपमा घट्दा खुद नाफामा थोरै वृद्धि र नाफा नोक्सान हिसाब खाताअन्तर्गत प्रोभिजनिङमा सामान्य सुधार आउने देखिन्छ। यसले वितरणयोग्य नाफाको स्ट्रेस कम गर्न न्यूनरुपमा मद्दत गरेपनि ठूलो असर पार्ने देखिँदैन।
अधिकांश बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भइरहेको समयमा यसले खासै ठूलो राहत दिने देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले पुँजीकोषमाथिको दबाब घट्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर खराब कर्जा घट्ने अवस्था आएमा मात्रै बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार हुने सम्भावना छ। अन्यथा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरूको वित्तीय विवरण नराम्रोसँग प्रभावित हुने निश्चितप्राय देखिन्छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले हायरपर्चेज कर्जामा घटाएको जोखिमभारले बैंकहरूको पुँजीकोषमा करिब ३ अर्बले मात्रै राहात पुग्ने देखिन्छ। औषतमा बैंकहरूको १५ अर्ब पुँजी रिलिज हुने र ३ अर्बले बैंकहरूको जोखिमभार कम हुने छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफरमार्फत गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले दिएको तीन अर्बको सहजताले बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब कम हुन निकै कठीन देखिन्छ।
