काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना पनि बाँकी नहुँदा राजस्व संकलन अपेक्षित हुने कुनै संकेत नदेखिएपछि सरकारले मौद्रिक अस्त्र परिचालन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएपनि अपेक्षित राजस्व भने संकलन भएको छैन।
बजारको मागमा सुधार नभएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र यही कारणले राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। राजस्व चुहावट तथा दीर्घकालीन सुधारबाहेक तत्कालका लागि माग बढाउनुको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरण परिचालन गरेको छ।
बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको विरासतले निरन्तरता पाएपछि अन्तत: मौद्रिक उपकरणको परिचालन गरेर राजस्व बढाउने नीतिमा सरकार गएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत उपभोग बढाउनेगरी केही नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। घरजग्गा र सवारी साधन बिक्रीका लागि सहज हुनेगरी नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ।
घरजग्गा खरिदका लागि लिएको कर्जा तिर्दा हेरिने आम्दानीको अनुपात राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टू ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था ल्याएको हो।
यस्तो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह दिँदा ऋणीको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतका आधारमा ईएमआई निर्धारण गरिन्थ्यो। अब उक्त अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ।उदारणका लागि विगतमा १ लाख आम्दानी भएका ऋणीले ५० हजार मात्रै कर्जा भुक्तानीका लागि गणना गरेर कर्जा दिने व्यवस्था थियो।मौद्रिक समीक्षाको नयाँ व्यवस्थापश्चात १ लाख आम्दानी भएका ऋणीहरूले ७० हजारलाई ऋणयोग्य आम्दानीको रुपमा गणना गरी बैंकहरूले कर्जा दिन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थापश्चात बैंकिङ प्रणालीबाट २ करोड रुपैयाँसम्मको घर जग्गा खरिद बढ्ने देखिएको छ। यस व्यवस्थाले राम्रो आम्दानी भएकाहरूका लागि घरजग्गा खरिद सहज भएको छ।
यसले घर जग्गाको कारोबारमा केही भएपनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। घर जग्गाको कारोबार शिथल हुँदा समग्र बजार नै शिथिल बनेको धेरैले बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनको कर्जा बढ्नेगरी नीतिगत परिवर्तन गरिदिदिएको छ। हार्यरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ। राष्ट्र बैंकले हायरपर्चेजको जोखिमभार घटाएसँगै बैंकहरूको पुँजीकोषमा करिब ३ अर्बको राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षामार्फत हायरपर्चेजको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीमा उक्त रकमको राहत पुग्ने देखिएको हो।
हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाएपछि सवारीसाधानको मागमा सुधार हुने धेरैको विश्वास छ। घरजग्गादेखि सवारीसाधनको माग बढेपछि बजार चलायमान हुने र त्यसबाट राजस्व संकलनमा सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
यद्यपि नीतिगत समस्या अझै रहेकाले यही व्यवस्थाले माग सिर्जना हुनेमा आशंका भने कायमै छ।
