काठमाडौं- राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको सघन तयारीमा जुटेको छ। बजेटको तयारी सघन हुँदै गएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले अस्वभाविक व्यस्तता देखाउँछन्। व्यस्ततासँगै गोपनियता पनि राख्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरू 'आइसोलेट' नै हुन्छन्।
मानौँ यो देशको आगामी एक वर्षको भविष्य निर्धारणको बिजारोपण यही बजेटबाट हुन्छ जस्तो गरेर केही वर्ष पहिलेसम्म धेरैले आशा राख्थे। व्यापारी, कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणमा पनि बजेटका बारेमा अलिक बढी चासो हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो हराउँदै जान थालेको छ। बजेटमाथि विश्वास र भरोसा होइन अविश्वास देखिन थालेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बर्सेनि बजेट आउनुभन्दा पहिले सधैँ अर्थमन्त्री, सचिव र राजस्वका अधिकारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सधैँझैँ यो वर्ष पनि महासंघले बुधबार काठमाडौंमा अर्थमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
महासंघले देशभरबाट सदस्यहरूबाट संकलन गरेका सुझावका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिनेसँगै कार्यक्रममा उपस्थित सदस्यले अर्थमन्त्री वा सम्बन्धित अधिकारीलाई सिधै प्रश्न तथा सुझाव दिने व्यवस्था मिलाउँछ। बुधबारको कार्यक्रम आजभन्दा चार/पाँच वर्ष पहिलेको जस्तो भने देखिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै खस्किएर अहिले पूरै अविश्वासबाट व्यवसायीले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटको मुखमा अर्थमन्त्रीलाई समस्या सुनाउन पाएपछि सोहीअनुसारको व्यवस्था हुने र त्यसबाट लाभ मिल्ने जुन विश्वास हुनुपर्ने हो त्यसको ठीक उल्टो हुन त हुँदैन तर पनि भनिहालौँ भन्ने तरीकाबाट व्यवसायीहरू प्रस्तुत भइरहेका हुन्थे। कार्यक्रममा समस्या र गुनासो राख्ने र सुझाव दिने अधिकांशले दुई प्रवृत्ति देखाएका थिए। प्रत्येक क्षेत्र संकटोन्मुख छ, बजेटमा आएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन।
बजेटमा जतिसुकै कुरा आएपनि त्यसले तत्कालीन समस्याको समाधान नगर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिप्रति उनीहरूको चासो रहेको थियो। यही कुरालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटअनुसार वा बजेटलाई सहयोग हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए।
महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्र संकटमै गएको उल्लेख गरेका थिए।
बजेटको विनियोजन कुशलता नहुँदा परिणाम आउन छाडेको धेरै भइसकेको छ। कमजोर कार्यान्वयनका कारण बजेटमाथिको भरोसा गुम्दै गएको छ। राजनीतिक ललिपपका लागि सबैलाई रिझाउने कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसले देशको अवस्थामा कुनै सुधार नहुँदा अविश्वास बढ्दै गएको छ।
पुँजी निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक लाभ केन्द्रित कार्यक्रम, निकटस्थ पोस्ने कर नीतिमा लिप्त हुँदा सार्वजनिक वित्तप्रतिको विश्वासमात्र होइन प्रणालीमै संकट आइरहेको छ। यसको प्रष्ट झलक व्यवसायीहरूमा पनि देखिएको छ।
