काठमाडौं-  लक्ष्यको निकट पनि नपुग्ने यसअघिका आवधिक योजनाको समीक्षाबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई मध्यमदरमै सीमित राखेको छ। 

राजनीतिक नेतृत्वको प्रजारबाजीको अस्त्र बनाउनका लागि भन्दै आवधिक योजनामा दोहोरो अंकको वृद्धिदरसमेत राख्ने गरिएको थियो। तर यसपटक भने राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ आवधिक योजनाको लक्ष्य अन्तिम वर्षमा पुगेर ७.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। 

यसअघि उच्च वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर स्रोत साधनको अनुपत्पादक दोहन हुँदा उल्टो अर्थतन्त्रको आधार नै कमजोर भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यही भएर मध्यम लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ। 

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १ सय ३ खर्बको पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि लगानी तथा अन्य संरचनागत परिवर्तनलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि सारिएको छ। 

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को योजना अवधि समाप्त हुँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ डलर पुर्‍याउने, निरपेक्ष गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चालु आवमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ। त्यसैगरी अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ।

३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच हुने घर परिवारको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।