काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा निगमका भावी योजनाका फेहरिस्त लगाए।

जसमा अधिकारीले निगमले पाँच वर्षमा ३२ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छन्। निगम अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्री आलेसमक्ष पाँच वर्षे योजना र रणनीति सुनाएका थिए।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १४ वटा र आन्तरिकमा १८ वटा जहाज पुर्‍याउने योजना बनाएको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन्।

निगमले वाइडबडी ६ वटा र न्यारोबडी ८ वटा जहाज ल्याउने योजना अघि सारेको छ। योसँगै अधिकारीले निगमलाई सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेका छन्।

निगम अध्यक्षले सरकारसँग पैसा मागेको यो कुनै नयाँ विषय भने होइन।

२०७२ जेठमा निगम महाप्रबन्धक भएका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि निगमको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी विस्तार हुनपर्ने बताउँदै सरकारसँग रकम मागेका थिए।

कंसाकारले निगमको पुँजी न्यून भएका कारण सरकारले पुँजी विस्तारका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने भन्दै आएका थिए। तर, सरकारले पहिले स्पष्ट योजना ल्याऊ अनि मात्रै रकम दिन्छौँ भन्दै टारिरहेको थियो।

२०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली सरकारले निगमका महाप्रबन्ध कंसाकारको अधिकार कटौती गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई नियुक्त गर्‍यो। खरेलको नियुक्तिमा तत्कालीन समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन  मन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले समेत असनतुष्टी जनाएका थिए।

खरेलले पनि निगमको पुँजी कम भएको कारण नगद प्रभावदेखि ऋणको भार बढेको भन्दै सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग्न थाले।

२०७५ असोजमा कार्यकारी अध्यक्ष बनेका खरेलले ६१औँ वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अथितीका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै कार्यक्रममा बोलाए। उक्त समयसम्म खरेलको कामलाई लिएर ओली आफैँ असन्तुष्ट भइसकेका थिए। आफैँले नियुक्त गरेका निगम अध्यक्षलाई ओलीले निगमकै वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा थर्काए।

२०७६ असार १६ गते नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो ६१औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै थियो। निगमले आर्मी अफिसर्स क्लबमा वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम राखेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अथिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।

ओलीले सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संस्थाको नाममा सेवामा रहनुको अर्थ सेवा गर्ने भन्ने मात्र होइन। व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु पर्छ। आफू केही नगर्ने र पैसा माग्ने काम मात्रै गरेर पैसा पाइँदैन।’

निगम आफैले सुधार गर्न सक्दैन भने रणनीतिक साझेदार पनि ल्याउनुपर्ने र निगमको अहिलको व्यवस्थापनले केही गर्न सक्दैन भने सरकारले हस्तक्षेप गर्ने ओलीका भनाइ थियो।

‘निगमभित्र कुनै सुधार नगरी सरकारसँग यति अर्ब उति अर्ब चाहियो भनेर केही हुँदैन। निगमभित्रको अवस्था सुधार नगर्दासम्म सरकारले एक रुपैयाँ पनि दिँदैन,’ ओलीको असन्तुष्टि थियो, ‘निगमसँग भएका सबै विमान सञ्चालनमा छैन, विमानस्थल व्यवस्थापनले सही गन्तव्यमा उडान गर्न सकेको छैन, पाइलटहरूको व्यवस्थापन भएको छैन, भएका जहाज घाम तापेर बसेको छन्। अनि पैसा माग्ने?’

प्रधानमन्त्रीको थर्काइपछि खरेललाई काम गर्न  झन असहज हुँदै गयो। उनले अन्तत: २०७६ माघमा राजीनामा दिए।

त्यसपछि २०७७ वैशाखमा केपी ओली सरकारले पूर्व पर्यटनसचिव सुशील घिमिरेलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो। उनी पनि निगमको पुँजी अति नै कम भएको भन्दै पुँजी विस्तारमा सहयोग मागिरहे।

अन्तत: केपी ओली सरकारले घिमिरेलाई बोर्ड अध्यक्ष मात्रै बनाएर २०७७ असोजमा निगम सञ्चालक समिति सदस्य डिमप्रसाद पौडेललाई महामप्रबन्धकमा नियुक्त गरे। उनले पनि निगमले लिएको ऋणको भार बढ्दै गएको र कोरोनाका कारण आर्थिक संकट आएको भन्दै सरकारसँग आर्थिक सहयोग मागिरहे।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सहयोग गर्छ तर अहिलकै अवस्था र यही संरचनामा आर्थिक सहयोग सम्भव नभएको अडान देखाए। सोहीअनुसार निगम सञ्चालक बोर्डले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आवश्यक कागजपत्र तयार पारे। तर निगममा कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

अन्तत: अहिलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेले कर्मचारीको आवाजलाई  सुनेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा नलैजाने घोषणा गरे। तर उनले नियुक्त गरेका अध्यक्ष अधिकारीले भने जहाज खरिद तथा क्षमता विस्तारका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन्।

निगमले पछिल्लो समय न त नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्न सकेको छ न त सुधारको अरू काम नै। वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सानी खेप्दै आएको छ। दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको २५ अर्ब रूपैयाँ ऋणको किस्ता तथा ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन। जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋण मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसेको छ। अझै पनि निगमलाई यही अवस्थामा सञ्चालन गर्ने मन्त्री आलेले घोषण गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षले पैसा माग्ने काम गरेका छन्।

निगमलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिलो कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्ने पूर्वअर्थसचिव शंक्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

‘सरकारी संस्था आर्थिक संकटमा परेपछि उद्धार गर्ने सरकारले नै हो,’ उनले भने, ‘तर संरचना सुधारमा कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन। सरकारीले सही निर्णय लिनु पर्छ।  राजनीतिक दलका कर्मचारीले गरेको आन्दोलन गलत छ भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुपर्छ। गलत भनाइकै पछि लागेर निर्णय गर्नु हुँदैन।’

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर मात्रै सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। 'यहाँ त कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्नेबित्तिकै बेचेर खान खोज्यो भनेर विरोध हुँदै आउँदा समस्या आएको  छ' उनले भने।

ऋणको भार बढ्दै

नेपाल वायुसेवा निगमकको ऋण दैनिक बढीरहेको छ। निगमको ऋण अहिले ५० अर्ब पुगिसकेको छ। दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको २५ अर्ब ऋण पनि अहिले बढेर ३२ अर्ब पुगिसकेको छ। निगमले दुईवटा जहाज खरिदमा लिएको ऋणको साँवा र किस्ता रकमसमेत तिर्न सकेको छैन।

ऋणको किस्ता र साँवा रकम मात्रै ६ अर्ब पुगिसकेको छ। तर निगमको सम्पत्ति भने ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरी छ। निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा रहेको ३ वटा ट्वीनअटर र उडान बन्द भएका ६ वटा चिनियाँ जहाज छन्।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने दुईवटा एयरबस ३२० र दुईवटा वाइडबडी जहाज छन्। उडान नै बन्द गर्ने घोषणा भएको एउटा बोइङ छ। उक्त बोइङ पनि ७६ करोडमा बिक्री भइसकेको छ।