काठमाडौं- सरकारले युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको विकास गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम, किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। संघीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने भएको छ।
'उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषिउपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ, तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषिउपज खरिद एवं व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
त्यसैगरी सरकारले माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन, माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ।
'निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ। आयातित खाद्यान्न एवं तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ, स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषिउपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइने छ। खाद्य प्रयोगशालालाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
कृषि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ। सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका कृषि तथा फलफूल थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।
किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइने, किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने, कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने, साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ। दुई वर्षभित्र पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुका साथै स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधि, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
'तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ । पशुपक्षीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चायलन गरिनेछ। दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ', नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरीलगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने र कृषियोग्य भूमिमा वर्षौँभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। आगामी आवमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने भएको छ। रासस
