काठमाडौं- संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै नीति समावेश गरिएको छ। संक्षिप्त विषय समावेश गरेर दिशा देखाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम निकै लामो र पट्यारलाग्दो ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नै आवश्यक नरहेका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। ९ हजार ४ सय १९ शब्दको ५८ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले करिब २ घण्टा ८ मिनेट समय लगाएर वाचन गरे।

केपी शर्मा ओली सरकारले अगाडि बढाएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गरिएको छ। पछिल्लो समयमा देखिएको अर्थतन्त्रको शिथिलताबारे मौन रहँदै वितरणमुखी बजेटको आधार निर्माण गर्ने हिसाब नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। 

विगतमा झैँ यसपटक पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरूपण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासलगायतका विषयवस्तुले नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ पाएको छ।  

मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय कायम गरिएको, मुलुकको बाह्य सूचक राम्रो अवस्थामा रहेको, चालु खाता बचतमा रहेको, ब्याजदर घटेको र पर्याप्त तरलतालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको सरकारले उल्लेख गरेको छ। 

पर्यटक आवागमन बढ्दै गएको, जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको, बंगलादेशसँग विद्युत निर्यात सम्झौता भएको र नागढुंगा गुरुङ मार्गमा भएको ब्रेकथुलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ। 

विद्यार्थीलाई समयमा पाठ्यक्रम उपलब्ध गराइएको र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्दै लगिएको विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकारले जनताप्रति भरोसा बढाउने काम गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

विगतमा झैँ संघीयता कार्यान्वयनलाई थप मजबुत बनाउने, राजस्वको दायरा बढाउने, विद्युतीय माध्यमबाट राजस्वको भुक्तानी प्रणाली निर्माण गर्ने उद्‍घोष गरिएको छ। 

यसअघि नै घोषणा गरिएको आन्तरिक ऋणलाई विकास निर्माणमा मात्रै प्रयोग गरिने विषयलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सेयर बजार, बीमा तथा लघुवित्त ऋणीको समस्यालाई समाधान गर्ने नीतिले निरन्तरता पाएका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनको सार्वजनिक तथा निजी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिने नीतिले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। 

राजस्वको बाँडफाँट समन्यायिक बनाउने तथा राजस्वमा तीनकै सरकारलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालनलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। कन्ट्री रेटिङ गर्ने कार्यक्रमले पनि यसवर्ष नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएको छ। 

सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत संस्था निर्माण गरिने, सरकारी स्वामित्व भएका तथा बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

गरिबी निवारणका लागि विद्यूतिय चुलो तथा ट्युबवेल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

तयारी पूरा भएका आयोजनामात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, तयारी पूरा भएका परियोजनामा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने, कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

खरिद कानून परिमार्जन गरी खरिदलाई प्रतिपर्धी र समयअनुकुल बनाउने र निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

तीन तहका सरकारको तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्नेजस्ता सामान्य कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सरकारले ध्यान दिने कुरालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र २०८१/८२ लाई कृषि वर्ष घोषणा गरी कृषिमा लगानी भित्र्याउने उल्लेख गरिएको छ। 

कृषिको व्यावसायीकरण, सामूहिक खेती, करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, बीउ बिजनमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

कृषि कर्जा सहजरुपमा उपलब्ध गराउने, कृषि तथा बीउ बिजन, मत्स्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउने, चैत धान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र गैरकाष्ठ तथा नगदेबाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ। तीन तहको सरकारको समन्वयमा कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा मूल्य घोषणा गरिने भनिएको छ। 

निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बजार प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्वास्थ्य र गुणस्तर कृषि उत्पादनको ‌‌ओसारप्रसारका लागि नियामक निकायलाई सक्षम बनाउने र चिस्यान केन्द्र बनाउने विषयलाई समावेश गरिएको छ।

कृषि परिचयपत्रका विषयवस्तुदेखि प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाईबस्तु पालन गरिने जस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। आगामी वर्ष १५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख छ। सिक्टा, भेरी बबई जस्ता वर्षौंदेखि अगाडि बढाइएको आयोजनालाई यस वर्षपनि निर्माणमा तीब्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

५ लाख भुमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने र गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने, नापनक्सा कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, आधुनिक तरिकाबाट भूमिको पुनरनापी गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने जस्ता भूमिसम्बन्धी नीति लिइने जनाइएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयन तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, जलवायु वित्त प्रभावकारी उपयोग, जलवायु असरको प्रतिकूल असर कम गर्दै अनुकूल बनाउनका लागि नीति लिइने तथा राष्ट्रपति जलवायु तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण सुधारका लागि लगानीसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल बनाउने, चौथो पुस्ता उद्योगको नीति अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र मेक-इन नेपाल र मेड-इन नेपाल जस्ता पुरानै नीतिलाई सरकारले यसपटक नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेको छ। 

म्यानेसाइड, फोसफोर जस्ता खनिज पदार्थको उत्खनन् र दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको कामलाई यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ। 

आगामी वर्ष स्टार्टप व्यवसायका लागि एक हजार युवालाई सौलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, लघु घरेलु तथा साना व्यवसायलाई ब्याजमा अनुदान दिने जस्ता लोकप्रिय नीतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। 

बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनलाई समयअनुकूल बनाउने, व्यापार पूर्वाधार विकास गर्दै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ। 

निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रहरूसँग बीपा सम्झौता गरिने, उत्पादन सम्भावना भएका कृषि उपजहरूको बजारीकरण, प्रवर्द्धन लगायतका काम अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पेट्रोलिय पाइपलाई र भण्डारण क्षमताको विषयवस्तु यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

घरेलु मधिरा गुणस्तर सुधार गरिने, नियन्त्रितरुपमा ब्राण्डिङ तथा बजार सुनिश्चित गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। उपभोक्ता अदातल गठन गर्ने विषयवस्तु यसपटको नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। 

राष्ट्रिय गन्तव्य प्रोफाइल तयार पारी पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकास गरिने र ग्रेट हिमालयन ट्रेल पूर्वाधारको निर्माणलाई तीब्रता दिइने विषय वस्तु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

हवाई क्षेत्रलाई थप सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै पोखरा तथा भैरवाह विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ निर्माण गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय विकासमा अन्तरतह र अन्तर सरकारी निकाय समन्वय कायम गरिने, एकीकृत निर्माण नीति तर्जुमा गरिने, देशभरी सडक सञ्चालन गरिने, रणनीति तथा व्यावसायिक सडक तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

यसका साथै मुग्लिङ पोखरालाई ४ लेन र मुग्लिङ नारायणगढ सडक खण्डलाई दुई लेनको बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अन्डरपास र ओभरपास तथा विशेष प्रकारका पुल निर्माण पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। 

जयनगर वर्दिवास, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग लगायतका रेलमार्गका योजनाहरू आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। सुनकोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्ग र समुद्रसम्म पुहँच पुग्ने गरी जलमार्ग निर्माणका काम गर्ने जस्ता नेकपा एमालेका नीतिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाएको छ। 

गरिब जनतालाई झुपडीबाट हटाएर व्यवस्थित घरमा स्थान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। निर्माणाधीन सहर छनौट गरी तीनवटा नमुना सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

संयुक्त आवास कार्यक्रमको नीति परिवर्तन गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम समाविष्ट गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कुल जडित विद्यूत ४ हजार ५ सय मेगावट पुर्‍याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ।

जलाशयमा आधारित विद्युत परियोजना अगाडि बढाउने, कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै विद्युतको उत्पादन तथा वितरणका लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण गर्ने पुरानै आयोजनाका नामहरू उल्लेख गरिएको छ। 

डिजिटल फ्रेवर्क परिमार्जन गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रविधि अगाडि बढाइने, विद्युतिय सुशासन तथा व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाका लागि कानून बनाउने प्रकृया अगाडि बढाइने, ब्रोडब्राण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै सर्वसुलभ बनाउने, अप्टिकल फाइवर विस्तारलाई तीब्रता दिने, साइवर सूचना तथा चेतना अभिवृद्धि गरिने, आफ्नै भूउपग्र गर्ने तथा डाटा सेन्टर निर्माणको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। 

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रुपमा मनाउने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आगामी वर्ष कम्तिमा ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउनुका साथै टेलिभिजन तथा रेडियोलाई स्थानान्तरण तथा मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने गत वर्षको नीतिलाई सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको छ। 

एक घर एक धारा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई वर्षैभरी उपलब्ध हुनेगरी विकास गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

राष्ट्रपति महिना संरक्षरण पुनर्संरचना गर्ने, सुत्केरी महिलालाई हवाई सेवा उपलब्ध गराउने र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। अपांगता भएका तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि बालबालिका उद्धार कोषको व्यवस्था गरिने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वसुलभरुपमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्‍याउने, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, एक पालिका एक स्मार्ट कार्यक्रम ल्याइने, दिवा खाजा कार्यक्रममा परिवर्तन गरिने, दलित विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिने, विद्यालयमा साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने नीतिलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

उच्चशिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तालिम उपलब्ध गराउने, सामुदायिक स्कुलमा करियर काउन्सिलिङ गरिने, मानव स्रोतको पलायन र उपयोगसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली गरिने र बुटक्याम्प मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गर्नेलगायतका शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षकको तलब मासिक रुपमा दिइने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। 

पाठेघर मुखको क्यान्सरका लागि नि:शुल्क स्क्रिनिङ गरिने, भ्रुण तथा नवजात शिशु परिक्षणको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक एक संघीय र दुई संघीय अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था मिलाइने, नसर्ने रोग परीक्षणका लागि छुट्टै संस्था बनाइने, सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा समावेश गरिने, औषधि नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने, नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने, योग ध्यान तथा जागरण अभियान चलाउने, लागु औषतको रोकथाम तथा नियन्त्रण र मानसिक चिन्ताको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी नागरिकलाई नि:शुल्क बैंक खाता र विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिने जस्ता विषयवस्तु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।  

श्रम अडिटलाई अनिवार्य बनाउने, अन‌ौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई औषचारिक बनाउन काम अगाडि बढाउने र युवालाई सीप विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम अगाडि बढाउने लगायतका नीति समावेश गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिने, खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने, खेलाडीको वृत्ति विकासका काम गरिने र मुलपानी, विराटनगर लगायत क्रिकेट रंगशाला बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कीर्तिपुर रंगशालालाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाएर सीमा सुरक्षा बढाउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कारागारलाई व्यवस्थित बनाइने, कैदीबन्दीको क्षमता तथा सीप वृद्धि गरिने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक सेवासँग अन्तरआबद्धता गरिनेलगायतका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। गाँजा उत्पादनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र लगानीको वातावरण बनाएर लगानी बढाउँदै मुलुकलाई विकासोन्मुख मुलुकको रुपमा स्तरोउत्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै नेपाललाई सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक बनाउनेगरी आवश्यक नीति अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ।