काठमाडौं- ललितपुरको भैँसेपाटीमा बन्दै गरेको संघीय मन्त्रीहरूको लागि बनाइएको निवासको काम ६६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पहिलो र दोस्रो फेजको सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने योजना रहेको छ। भवनको भित्रि सजावटको काम ६ महिनाभित्र सक्ने योजना रहेको छ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा समितिलाई कार्यप्रगति बारे जानकारी दिँदै आयोजना निर्देशक दिलिप श्रेष्ठले संघीय मन्त्री निवास निर्माणको काम ६६ प्रतिशत भएको बताए।
निर्देशक श्रेष्ठले निवास निर्माण गर्दै गर्दा स्थानीयहरूको अवरोध तथा कोरोना महामारीको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताए।उनले अवरोध हटाउनको लागि सरकारी तहबाट काम भइरहेको भन्दै चाडै स्थानीयको समस्या समाधान गरेर एउटा निर्णय गर्ने बताए।
निर्देशक श्रेष्ठले मन्त्री निवासको भवनहरू तयार भइसकेको तर, भवनको भित्रि सजावटको काम मात्रै बाँकी हरेको बताए। उनले सजावटको लागि टेण्डर निकाल्न बाँकी रहेकाले एक महिनामा टेण्डर निकालेर ६ महिनाभित्र सजावटको बाँकी काम सक्ने योजना रहेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा संघिय मन्त्री र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास तयार गरी सक्ने बताए। निर्देशक श्रेष्ठले भने,‘संघिय मन्त्रि तथा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री निवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा कोरोना महामारीको कारण सोचेअनुसार काम गर्न सकिएन। त्यस्तै, स्थानीयहरूको जग्गा विवाद, सडक निर्माण लगायतको विषयमा अवरोध हुँदा काम गति लिन सकेन। तर, पछिल्लो समय कामले गति लिदै गएको छ।'
वामदेव गौतम भन्छन्- अलि टाढा भयो
अनुगमनपछि समितिमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद् बामदेव गौतमले संघिय मन्त्री ,राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा उपसभामुख निवास उपयुक्त स्थानमा नभएको बताए।
सांसद् गौतमले विश्वका कुनै पनि देशमा मन्त्रालय,संसद भवन भन्दा लामो दुरीमा मन्त्री निवास नहुने बताए। उनले अहिले बन्दै गरेको मन्त्री निवासबाट मन्त्रालयमा जानको लागि कम्तिमा पनि आधा घण्टा लाग्ने भन्दै मन्त्रालयबाट बस्ने निवास धेरै टाढा भएको बताए।
उनले सरकारले निवास बनाउने निर्णय गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान नदिएको पाइएको बताए। गौतमले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवास निर्माण क्षेत्रका जनतासँग सल्लाह नै नगरी काम अगाडी बढाएको बताए।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवास बनाउनुभन्दा अगाडि जनतासँग कुनै सल्लाह गर्नु भएन। जनतासँग सल्लाह गरेको भए अहिले समस्या आउने थिएन। यस क्षेत्रमा प्रस्शत सरकारकै जमिन हुँदा जनताको जमिन हड्प्नु हुने थिएन। यो काम गलत भयो। त्यस्तै, सरकारले निवास बनाउने निर्णय गर्दा मन्त्रालय, संसद भवनभन्दा लामो दुरीमा पर्छ भन्ने कुराको मूल्याङकन नगरिएको पाइयो' गौतमले भने।
'अवरोध हटाउन छलफल गर्नुपर्छ'
माओवादी नेता दिनानाथ शर्माले निवास निर्माणमा भएको अवरोध हटाउनको लागि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर यहाँको समस्या र समाधानको विषयमा छलफल गर्नु पर्ने बताए। शर्माले संघिय मन्त्री निवास सांसदहरूको लागि निवास बनाउनको लागि छुट्याएको जमिन भएको बताए।
उनले भने ‘बन्दै गरेको संघिय मन्त्री निवास व्यवस्थापिकाको सम्पति हो। सांसद् निवास बनाउनको लागि छुट्याएको जमिन हो। तर, व्यवस्थापीकाको सम्पति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ। सांसदहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।’
२०७६ को सम्झौता, २७ वटा भवन
सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री आवास निर्माणको लागि २०७६ कात्तिक २७ गते श्रीको हनुमान जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौतामा आयोजनाको निर्माण अवधि २ वर्षको अवधि तोकेको थियो। सम्झौता २ वर्ष तोकिए पनि कोरोनाका कारण ६ महिना म्याद थप भएको छ। सरकारको सम्झौता भए बमोजिम उक्त आयोजनाको कार्य गत कार्तिकमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर, कोरोनाले निकै असर परेकाले सरकारले ६ महिना म्याद थपेको समय अनुसार निर्माणको कम्पनी श्रीको हनुमान जेभीले आगामी वैशाखसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
आयोजना निर्देशकले असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। मन्त्री निवास निर्माणको लागि निर्माण कम्पनि श्रीको हनुमान जेभीसँग २ वर्षअघि ९६ रोपनी १० आना जग्गामा काम गर्न १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सरकारले सो क्षेत्रमा २४ वटा संघीय मन्त्री निवास, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निवास, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निवास र उपसभामुखको निवास गरी २७ वटा ब्लक निर्माण गरिने भएको छ।
दुई चरणमा निर्माण हुने आवासको पहिलो चरणमा २७ वटा भवन, कम्पाउण्ड, सडक, ढल र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् भने दोस्रो चरणमा हरियाली, सुरक्षा, कम्युनिटी हल समेत बन्ने छ।
