काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सधैँझैँ नीति तथा कार्यक्रममा नवीन सोच र विचार उल्लेख भएका छैनन्। परम्परागत टेम्पलेटमै सामान्य भाषिक परिवर्तनबाहेक उल्लेख्य केही पनि छैन। बजेटरी शैली नै रुपान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षको तुलनामा लम्बेतानमात्र छ।
संरचनागत रुपान्तरण गरी परिणाममुखी सार्वजनिक वित्त तथा प्रशासन बनाउने घोषणा गर्दै आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कतिपय अवस्थामा अझ पश्चगामी देखिएको छ। बजेट कस्तो आउँदैछ भनेर संकेत गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नौलोपन खासै देखिएको छैन।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गरेको छ। लघुवित्तको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय बनाउने गत वर्षकै निरन्तरता भएको छ।
यसपटक सरकारले सहकारीलाई मर्जरको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै एफएम रेडियो र इन्टरनेट सेवाप्रदादयकलाई पनि मर्जरको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
गरिब घरपरिवार पहिचानलाई निरन्तरता दिने र पहिचान भएकालाई विभिन्न विद्युतीय उपकरणमा अनुदान दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय लेखामानको आधारवर्ष परिवर्तन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन पूर्वाधार निर्माणदेखि नीतिगत सुधार, अनुदानदेखि विभिन्न सहुलियत कार्यक्रम ल्याउने परम्पारगत कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको छ।
सूचना प्रविधिलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै सूचना प्रविधिमा लगानी दशक घोषणा गरेको सरकारले यो क्षेत्रमा संरचनागत रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्योग तथा लगानीमा सहजीकरण गर्ने, वित्तीय स्रोतको सही परिचालन, भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिनेजस्ता नीति सरकारले घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा जतिसुकै ललिपप देखाएपनि यसको परिणाम भने कहिल्यै देखिएको छैन। सत्तारुढ नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई भुलाउनबाहेक अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिफल देखिने गरेको छैन।
कुनै पनि सरकारले एक वर्षमा लिने नीति, विकास निर्माण तथा अन्य लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। भाषामा मीठाससहित यस्तै कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम सधैँ असफल देखिएको छ।
पछिल्लो दश वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य र कार्यक्रम उस्तै छन्। प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता शब्द छुट्दैनन्। तर यी कुरामा सरकाले कुनै पनि ठोस काम के गर्यो भनेर पछिल्लो वर्ष कुनै पनि समीक्षा प्रस्तुत गर्दैन।
सरकारकै तथ्यांकअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन दयनीय देखिएको छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सुरूमै समयतालिका बनाएको हुन्छ। कुन महिनामा कुन कार्यक्रमको के काम हुनुपर्छ भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई यस्तो कार्यतालिका दिन्छ।
यसरी सम्पन्न हुनुपर्ने प्रत्येक बिन्दुलाई माइलस्टोनका रुपमा मापन गरिन्छ। चालु वर्षका लागि सरकारले विभिन्न ३ हजार ४ सय २१ कार्यक्रमका माइलस्टोन तय गरेको छ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधारमा १ हजार ३ सय ४८ वटा रहेका छन्। सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रका ६ सय २२ वटा छन्। यसमध्ये माघसम्म १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य तय भएको थियो। यसमा जम्मा ३६ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ३३ वटामात्र सम्पन्न भएका छन्। सुरू भएका तर चालु अवस्थामा रहेका ९ सय २ वटा माइलस्टोन छन् भने २ सय ४५ अर्थात् १४ प्रतिशतमा सुरुवात नै भएको छैन।
माघसम्मको अवस्थामा सबैभन्दा न्यून प्रगति नै पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट हुने र देखिने विकासको प्रतिनिधित्व गर्ने यो क्षेत्रमै जम्मा २० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा माघसम्मका लागि ५ सय ९५ माइलस्टोन तय भएको थियो जसमा जम्मा १ सय २० वटा सम्पन्न भएका छन् भने १ सय ३४ वटा सुरू नै भएको छैन।
त्यस्ते शासकीय सुधारको क्षेत्रमा भने ४७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्।
यसरी लक्ष्य प्राप्ति नहुनुका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ। जसमा सधैँजसो दिइने तर्क र आधार दिइएको छ।
सबैभन्दा धेरै ९ सय ४ वटा माइलस्टोनमा काम नहुनुका कारण तयारी पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन नभएका कारणले २ सय ११ वटा प्रभावित भएका छन्। जग्गा तथा जनशक्ति, कानून नभएको र समन्वय नभएका जस्ता कारणले पनि प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। चालु वर्षको ९ महिनासम्म कार्यान्वयन एक तिहाइमात्र देखिएको छ।
प्रत्येक वर्ष उही कार्यक्रम र नीति दोहोरिने तर त्यसका बारेमा सरकारले किन र कसरी कार्यान्वयन भएन भनेर जवाफदेहिता देखाउँदैन। एउटा समीक्षा निकालेर के कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर निश्चित बुँदा उल्लेख गर्छ। तर प्रत्येक वर्ष कारण देखाउने सरकारले त्यसमा सुधारका कुनै पनि काम गरेको भने हुँदैन। संसदमा पनि यसको प्रश्न उठ्दैन।
पूर्वतयारी पूरा नभएको, बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएको, स्थान छनौट/जग्गा प्राप्ति नभएको, कानून, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएको, अन्तर तह/ मन्त्रालय/निकाय समन्वय हुन नसकेको, कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्नु परेको, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएको, विवाद तथा कानूनी जटिलता जस्ता कारणले नीतिको कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण उल्लेख गरिन्छ। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम भने गर्दैन।
वार्षिक रुपमा आउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनकै अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रत्येक वर्ष संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिने वाचा पनि गरिन्छ। यही वर्ष पनि प्रधानमन्त्री दहालले फेरि त्यही दोहोर्याए। तर अर्को वर्ष जाँदा फेरि यसमा कसैले न प्रश्न सोध्छ न सरकारले आफै जवाफ दिन्छ।
यसरी नीति तथा कार्यक्रम जनता भुलाउने सरकारी अस्त्रका रुपमा विकास भएको छ। भएभरका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम संसदमा वाचन गर्ने र नेताहरूले आफ्नो पहलबाट भएको भनेर प्रचार गर्नेमै सीमित भएको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था दयनीय रहेको छ। दुई दशकदेखि कतिपय कार्यक्रमका भाषा पनि उस्तै नै रहेको देखिन्छ।
