काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग  बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिवद्धतता जनाएका हुन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो-बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको बताए। लो-बिडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानु पर्ने मन्त्री कार्कीले बताए। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री कार्कीलाई व्यवसायीहरुको समस्या सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो। कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी भदौ ३ गते भएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ।

निर्माण व्यवसायीका समस्याहरु जस्तैः धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुर्नकर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण निशुल्क, बिमाको नवीकरण निशुल्क, क्रेडिट लाइन खारेजी लगायतका समस्याहरुको समाधानका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ।

नयाँ सरकारबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदाहरू समावेश गरी निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरिदिन महासंघले मन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेको छ।

हाल संसदमा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ। 
भेटमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र दाहल, उपमहासचिव टंक प्रसाद चौलागाई, कानूनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।