काठमाडौं- भारतले विस्फोटक पदार्थको निर्यातको रोक लगाएसँगै नेपालमा निर्माणाधीन ५० जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प भएको छ। 

भारतले गत चैत ३० गतेदेखि औपचारिक रुपमै नेपालमा विस्फोटक निर्यातका रोक लगाएको हो। पछिल्लो तीन महिनायता विस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याउनका लागि भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी नगर्दा परियोजनाहरूले विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाएका छैनन्। 

जसका कारण निर्माणाधीन अवस्थाका ८० प्रतिशत परियोजना समस्यामा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तीन हजार मेगावाट परियोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध आएको जानकारी दिए। ‘आयोजना निर्माणको काम एकवर्ष पर धकेलिने भयो, यसले अर्थतन्त्रमै समस्या आउने देखियो', अध्यक्ष कार्कीले भने। 

भारतको पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठनले अनिश्चितकालका लागि विस्फोटक पदार्थको निर्यात गर्न रोक लगाएको थियो। ३० चैतबाट अर्को निर्देशन जारी नहुँदासम्म विस्फोटक पदार्थ निर्यातको रोक जारी रहने उल्लेख गरेको थियो। 

चैतभन्दा पनि अगाडि ६ महिनायता एउटा पनि एनओसी जारी नभएको इप्पानका सदस्य कुबेरमणी नेपालले बताए। प्रत्येक ६ महिनामा विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन भारतीय दूतावासले एनओसी जारी गर्ने गरेको छ तर कुनै पनि एनओसी जारी नहुँदा ६ महिनायता नै विस्फोटक पदार्थ ल्याउन समस्या भएको नेपालले बताए।

भारतले आन्तरिक बजारमा विस्फोटक पदार्थको अभाव भएको र अहिले चुनावको समेत समय भएकाले रोक लगाएको बताए पनि संस्थापन लाइनअनुसार नेपालको सत्तागठबन्धन चिनियाँहरूसँग नजिक भएपछि रोकिएको अनुमान गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट आउन नसक्ने देखिएपछि चीनतर्फ पहल गरेपनि भित्र्याउन भने सकेको छैन।

सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने जलविद्युत् र सडक आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। अहिले देशमा करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। कतिपय आयोजनाका लागि सुरुङमार्गको निर्माण अनिवार्य छ। त्यसैगरी ठूला पहाड फुटाउन र ढुंगा काटेर सडक बनाउन पनि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुन्छ। 

प्रत्येक आयोजनाले परियोजना सुरु हुने समयमा कति विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ भनेर विद्युत विकास विभागलाई जानकारी गराएका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासले एनओसी जारी गर्ने गर्दछ।

‘प्रत्येक ६ महिनामा एनओसी नवीकरण हुनुपर्ने हो तर यो वर्ष ६ महिनापछि कुनैपनि परियोजनाको नवीकरण भएको छैन,’ एकीकृत व्यापार कम्पनीका सञ्चालक भरत पराजुलीले भने। इप्पानका समेत सदस्य रहेका पराजुली आयोजनाको विस्फोटक पदार्थ ल्याउने कार्यमा समेत संग्लन छन्। 

भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय पटक-पटक धाउँदा पनि एनओसी नवीकरण गर्न नसकिएको पराजुलीले बताए। सुरुङ भएका परियोजनालाई थोरैमा ५० टनदेखि १५ सय टनसम्म आवश्यक पर्दछ। परियोजनालाई विस्फोटक प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्म पर्दछ।