बिहीबार , जेठ १७ गते २०८१    
images
images

ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय, केही आयोजनामा भने अझै काम सुरु भएन

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
आइतबार, वैशाख ३० २०८१
images
images
ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय, केही आयोजनामा भने अझै काम सुरु भएन

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले तोकिएका कामले अपेक्षित परिणाम निकालेको भए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यशैलीमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताइन्।

images
images

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७८ दशमलव १८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

images
images
images

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिएको विवरणअनुसार मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति उल्लेख्य रहेको पाइएको हो। मन्त्रालयको ऊर्जातर्फ वार्षिक बजेट ५८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रहेकामा हालसम्म ४२ अर्ब ९८ करोड १७ लाख बराबर भएको छ।

images

यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २५ अर्ब ३६ करोड तीन लाख वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६ अर्ब १८ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ। विवरणअनुसार, ८० देखि एक सय प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १४ छन्। 

images

यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या ११ छन्। ५० प्रतिशत बराबरको प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ छन्।                 

images
images

भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको मन्त्रालयका केही आयोजना भने सुरु नै हुन सकेका छैनन्। वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार ‘माइलस्टोनहरु’को गत चैतसम्म सुरु हुनुपर्नेमध्ये काम नै सुरु नभएका आयोजनाको सङ्ख्या पाँच छन्। त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना छ। सो आयोजनाअन्तर्गत दोधारा र चाँदनीमा नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन।

दोधारा र चाँदनी मूल नहरका लागि भारतको शारदा नहरबाट पाउनुपर्ने पानीको सुनिश्चितता नभएकाले खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको तथा मुआब्जाका लागिसमेत रकम अपुग भएको मनत्रालयको भनाइ छ।

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत सुनसरी खोलामा बाँध तथा नहर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। सो काम सुरु नै हुन सकेको छैन। भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनामा तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएकामा दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठक बस्न नसक्दा आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसमा खाँडो र बाणगङ्गा नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम रहेको छ। 

यस्तै, पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश थियो। ती आयोजनामा एक/एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोतको अभाव रहेको पाइएको छ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि रूख कटानको अनुमति नपाउँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सडक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण कार्यस्थलमा पुगे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानका लागि अनुमति नदिँदा काम नै सुरु हुन सकेको छैन।

मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तुलनात्मक रुपमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति राम्रो छ। सो आयोजनाको भौतिक प्रगति एक सय ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति एक सय १८ प्रतिशत बराबर छ। अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) ले कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न गरेको छ तर बाँध, विद्युत् गृह निर्माणको कामले भने गति लिन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो सुरङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल, विद्युत् गृहलगायतका काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

समितिको बैठकमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले तोकिएका कामले अपेक्षित परिणाम निकालेको भए पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको भन्दै कार्यशैलीमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताइन्।

यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्माले स्रोतको सुनिश्चित गर्न, समस्या देखिएका आयोजनाको समयमै समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको बताए। उनले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै समस्याको निराकरण हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यप्रगति हुने गरी काम गर्न मातहतका निकाय थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कुसेन्द्र महतले समस्याको पहिचान, समाधानका उपाय एवम् कार्य विन्यासमा सहजीकरण गरी शत्प्रतिशत परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यशैलीमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सुरु नै हुन नसकेका आयोजनाको विशेष ध्यान दिन, भएको स्रोतको शत्प्रतिशत सदुपयोग गर्न, संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि वस्तुनिष्ठ पहल जरुरी रहेको बताए।

हालसम्मको मन्त्रालयको समग्र प्रगति अपेक्षाकृत रुपमा सन्तोषजनक भए पनि यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस


प्रकाशित : आइतबार, वैशाख ३० २०८१०५:४५
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend