काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले हालेको रिट खारेज भएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ। 

वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएको छ। अदालतले रिट खारेज गरेसँगै वर्ल्डलिंकलगायतका सेवाप्रदयाकले राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले आयकर प्रायोजनाका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएपनि दुई वर्षका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु लगत कट्टा गरिदिएको थियो। 

दुई वर्षको अपलेखन भएपछि कम्पनीहरूले सबै माफ हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर गत वर्ष सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पहलमा प्रत्येक वर्षको बक्यौता हिसाब गरेर तिराउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। 

यस्तो कर नतिरेसम्म नियामकीय सहजीकरण रोक्ने निर्णय भएको थियो। यही कारण विदेशबाट आयात भएको ब्यान्डविथको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसैबीच वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि करका विषयमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो। 

कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित अदालत गएपनि नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको सयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ। योसँगै सबै कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ। गत वर्षसम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ। वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ।

ब्याजसमेत जोड्दा वर्ल्डलिंककोमात्र बक्यौता २ अर्ब बढी रहेको छ। त्यसबाहेक आयकरसमेत छली भएको विषय उठेको छ। मर्मतसम्भार शुल्क धेरै दाबी गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धानबाट ४० करोडको मर्मतसम्भार शुल्क आम्दानीमा ४ अर्बको दाबी गरिएको र यसबाट आयकरसमेत छली भएको विषयमा थप अनुसन्धान लागि आन्तरिक राजस्व विभगमा सिफारिस गरिएको छ। 

कसरी सिर्जना भयो विवाद? 

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाउँदा सेवाप्रदायकहरूको दायित्व थपिँदै गएको छ। एउटै कम्पनीको दायित्व एक अर्बमाथि पुगेको छ। कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख नभएको विषयमा छुट खोजेर अटेरी गर्दा उनीहरूको कर बक्यौता तथा जरिबाना थपिँदै गएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, आर्थिक ऐन तथा अन्य करसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयमा स्पष्टसँग छुटको घोषणा नभएको विषयमा सेवा प्रदायकले छुट मागेर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यसरी बक्यौता बढाउँदै आएका थिए। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न मानिरहेका थिएनन्। 

 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले इन्टरनेटमा पहिलोपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। सेवा शुल्क लागेपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। विरोध बढ्दै गएपछि बीचमै सरकारले यसमा मिलनबिन्दुका रुपमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई सेवा शुल्क नलगाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारी निर्णयअनुसार त्यसपछिको वर्षदेखि आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भयो।

यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ। कर कानूनमै बिलमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई छुट्टै शीर्षकमा राख्ने र त्यसको ५० प्रतिशत रकममा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बिलमा सेवा शुल्कको छुट्टै शीर्षक राखेर त्यसमा कर लगाउन थालियो।

आर्थिक ऐनले खाली सेवाशुल्कको हकमा मर्मतसम्भार शुल्कको त्यो पनि आधा रकममा छुट हुने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचमा विवाद भयो। सेवा प्रदायकहरूले यही व्यवस्थाको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क पनि तिर्न मानेनन्। 

दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन्। यसरी राय दिँदा पनि प्राधिकरणले यो बीचमा कर उठाउन भने सकेन। यसको मुख्य कारण भने सार्वजनिक लेखा समिति जोडिएको छ। समितिले दुई प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसमध्ये एक वर्षको लगत हटेको तर अभिलेख नराख्दा सरकारी रेकर्डमा भने छैन।