काठमाडौं- बीमा क्षेत्रको नियामकको नेतृत्वमा हुँदा स्वार्थ समूहको दबाबमा अपारदर्शी लाइसेन्स वितरणदेखि कोरोना बीमाको नाममा विकृति भित्र्याएका चिरञ्जिबी चापागाईं फेरि एकपटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुने तीव्र लबिङमा छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले चापागाईंलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। 

बीमा क्षेत्रको नियामकका रुपमा रहेको समिति (हालको प्राधिकरण) को नेतृत्वमा पुगेपछि उनले अपारदर्शी रुपमा लाइसेन्स वितरण गरेका थिए। भएकै कम्पनीको नियमनभन्दा पनि १० जीवन र ३ निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरेका थिए। 

लाइसेन्स वितरणमा त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो। लाइसेन्स वितरणबाहेक बीमा क्षेत्रलाई सबल नियमन गर्न चुकेका चापागाईंले कार्यकालको उत्तरार्धमा कोरोना बीमाको स्किमको अनुमति दिए। तर यो स्किम नेपाली बीमा क्षेत्रको कलंकका रुपमा लिने गरिएको छ। 

बीमा गरेका बिमितले पनि भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन्। भुक्तानीको प्रष्ट दायित्व किटान नगरी स्किम ल्याउन अनुमति दिएका चापागाईंको यो कार्यक्रम सबैभन्दा खराब हो। 

एउटा नियामकमा बसेर निकै विवादीत र नियामकीय क्षमता देखाउन नसकेका चापागाईं धितोपत्र क्षेत्रको नियामक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि तीव्र लबिङमा लागेका छन्। 

चपागाईंमात्र होइन हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर कार्की पनि तीव्र लविङमा रहेका छन्। सर्टलिस्टमा परेकाहरू अधिकांश यसअघि नै विभिन्न ठाउँमा काम गरेर परिक्षण भइसकेकाहरू छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर कार्की रहेका छन्। माओवादीकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा उनले त्यहाँ नियुक्ति पाएका थिए। त्यस्तै यसअघिको तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष भइसकेका चिरञ्जिवी चापागाईँ पनि सर्टलिस्टमा परेका छन्। 

यी दुई यसअघि नै सरकारी नियुक्ति पाएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। विशेषगरी चापागाईँ बीमा समितिमा हुँदा बीमा क्षेत्रमा राम्रोभन्दा पनि खराब काम नै गरेका थिए। त्यस्तै कार्कीले पनि नेप्सेमा सुधारभन्दा पनि काम चलाउ काममात्र गरिरहेका छन्। 

डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डकै व्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारी हुन्। सर्टलिस्टमा रहेका पाँच जनामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि छन्। 

सर्टलिस्टमा परेकाहरूमध्येबाट समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट सरकारले एकजनालाई नियुक्त गर्ने छ। तर स्रोतहरूका अनुसार स्वार्थ समूहका कारणले गर्दा अध्यक्ष नियुक्तिको मोलमोलाइ बढेको छ। नयाँ स्टक कम्पनीको लाइसेन्स दिने तथा अन्य पुँजीसम्बन्धी नयाँ नियामकीय व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिमा व्यापारिक स्वार्थ हाबी भएको छ। 

अर्थमन्त्रीलाई एउटा समूहले प्रभावित पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अर्को समूहले प्रभावित बनाउन खोज्ने र सत्ता साझेदार दल एमालेको पनि अर्कै स्वार्थ रहेको छ। तीन पक्षका व्यवसायीहरूले आफ्नो पक्षको अध्यक्ष ल्याउन खोज्दा अहिले रस्साकस्सी बढेको छ। 

पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि बलियो नियामकीय संस्था बनाउने नेतृत्वभन्दा पनि व्यापारिक लाभका लागि सहयोगी मान्छे लिन खोज्नेहरूको हानाथाप हुँदा अनिश्चित हुने जोखिम बढेको छ। 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा भएको नयाँ संशोधनले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थको प्रतिनिधिले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यहीअनुसार अहिले अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रितेश शाक्य अध्यक्ष बनेका छन्।