काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ।

आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। 

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने। 

२०५६ साल बैशाख २९ गते लाइसेन्स पाएको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि भोलि शुक्रबार सकिँदैछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चारको लाइसेन्स अधिकतम २५ वर्षका लागि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ लाइसेन्सका लागि २१ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। 

अन्तिम नवीकरणबापतको रकम भुक्तानी गरेको टेलिकमको लाइसेन्स अवधि भोलि शुक्रबार सकिन्छ। नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा अन्योल देखिइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।

*नयाँ लाइसेन्स जारी हुने भन्नेमा नवीकरण लेखिएकाले गल्ती सच्याइएको