काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय र प्रदेशको सञ्चित कोष अधिक बचतमा हुने तर संघीय कोष घाटामा गइरहने अवस्थाले खर्च गर्नसक्ने निकायलाई बजेटको दबाब सँधै हुने गरेको बताएका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पुनले कोष बचतमा भएका निकायले खर्च नगर्ने खर्च गर्नैपर्ने निकायलाई स्रोतको दबाब रहेको बताए। 

अहिले संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ६१ अर्बले ऋणात्मक रहेको र स्थानीय तहको सञ्चितिकोष २ खर्ब ६१ अर्बले बचतमा रहने अवस्थाले खर्च गर्ने निकायका लागि बजेट अभाव रहेको उनले बताए।

जसरी भएपनि सरकारी खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार लागिपरेको उनले बताए। व्यावसायिक वातावरण बनाउनका लागि कानून संशोधनदेखि अन्य सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको सुस्तता तोड्नका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको उनले बताए।

सामाजिक सञ्चालमा नकारात्मक प्रचार बढि हुने भन्दै उनले सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए। निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न आफूहरुले प्रयास गर्ने उनले बताए। व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि आवश्यक प्रयास गरिने पुनले बताए। 

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए। सरकारको नीति विपरित राष्ट्र बैंक हुन नहुने तर अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई यो गर वा त्यो गर नभन्ने मन्त्री पुनले बताए। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीति विपरित उल्टो बाटोमा हिड्न नहुने अर्थमन्त्रीको पुनको भनाई छ। मौद्रिक नीतिका कतिपय कुराहरु वित्त नीतिमा आउनसक्ने र यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा समावेश गरेर हिड्नुपर्नेमा पुनले जोड दिए। पुर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका बजेटमा मौद्रिक नीतिका १५/१६ वटा नीति रहेको र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको बताए। 

बजेट निर्माणका क्रममा निकै ठुलो दबाब आउने गरेको तर आफू निकै शान्त भएर काम गरिरहेको पुनले बताए। विद्युतीय गाडीको कर घटाउनका लागि व्यवसायीहरूले चर्को लबिङ गरेपनि आफूले त्यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको बताए।