काठमाडौं- सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ।
सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक-निजी लगानीको अवधारणाअनुरुप सञ्चालित आयोजनामा हुने लगानीको प्रभावकारिता बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८१/८२-२०८५/८६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो कार्ययोजना आयोगको यही बैशाख ११ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो।
सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास पूर्वाधार आयोजनाको काममा गति दिन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकाले यो कार्ययोजना ल्याइएको आयोगका सूचना अधिकारी डा दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए।
तीनवटै तहका सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ। निर्धारित समयमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा एकातर्फ आयोजनाको लागत र समय बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ जनताले समयमा नै सेवा सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। यो समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनाले विभिन्न सातवटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई चरणबद्ध रुपमा सुधार गर्ने गरी कार्ययोजनाले पहिलो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमनमार्फत पुँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने, बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका छन्।
सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी तथा पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चितता गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् हुने लगानी परियोजनाको केन्द्रीय निगरानी तथा निरीक्षणमा सुधार गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नेजस्ता लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएका छन्।
यी प्रत्येक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य र सोका लागि जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी पनि कार्ययोजनामा नै तोकिएको छ। साथै प्रमुख कार्यअन्तर्गत सम्पादन गरिनुपर्ने क्रियाकलाप र त्यससम्बन्धी समय सीमा एवं आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनलाई समेत कार्ययोजनाले सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ।
सरकारी खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको एकीकृत विवरण नहुँदा एउटै आयोजनामा एकभन्दा बढी तहको सरकारबाट वा एउटै तहको सरकारका पनि विभिन्न निकायबाट दोहोरो रकम विनियोजन हुने गरेको छ।
साथै कार्य जिम्मेवारी छुट्याउने प्रष्ट सीमारेखाको अभावमा स्रोतको कुशल विनियोजन एवं सही उपयोग हुन सकेको छैन। सरकारले वार्षिक बजेट छुट्याउँदा आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोटमा कुशलता नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
यो कार्ययोजना लागु भएपछि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका र आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य नरहेका आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुने थिति बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्व तयारीबिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा अधुरा, अपुरा वा बीचमा छोड्नुपर्ने आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो परिमाणमा रहेका छन्। यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी र जवाफदेही उपयोगमा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाउनका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। तर सबै किसिम र विधिका खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दा अझै पनि कतिपय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक अवसरको सुनिश्चितता सिर्जना हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका छन्।
आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले एकातर्फ कर्मचारीको दक्षता विकासमा असर परेको छ भने अर्कोतर्फ आयोजना निर्माण वा सञ्चालनमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यसले पनि सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ।
त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा गएका पूर्वाधार वा अन्य प्रणालीको सञ्चालनको क्रममा नियमित मर्मतसम्भार हुने सुनिश्चित गर्न नसक्दा एकातर्फ सेवाग्राहीले नियमितरुपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भन्ने अर्कोतर्फ त्यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ। यी विविध समस्याको समाधानका लागि एकीकृत स्वरुपमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइएको आयोगले जनाएको छ। रासस
