काठमाडौं- सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने तय भइसकेको छ। स्तरोन्नति भएपछि गुम्ने अवसरको क्षतिपूर्ति र सिर्जना हुने अवसर लिनका लागि तयारी गर्न भन्दै संस्थागत कामहरू अघि बढाइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर दिगो संक्रमणका लागि भन्दै रणनीति तथा कार्यनीति पनि बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको रणनीति तथा कार्यनीतिअनुसारका विभिन्न समितिहरू पनि हुनेछन्। 

तीनै तहका सरकार, दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई समेटेर दिगो हुने अवस्था सिर्जना गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ। यसका लागि विशेषगरी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने तय भएको छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी, मानव संशाधान र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न १६७ वटा कार्ययोजना बनाएको छ। 

योजना आयोगले प्रत्येक क्षेत्रका लागि कार्ययोजना बनाएको छ। स्तरोन्तिपछि सिर्जना हुने अवसर तथा गुम्ने सुविधालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत व्यवस्था तथा आत्मविश्वास बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। 

अहिलेको उपलब्ध समयभित्रै अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) का हैसियतले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता लिनका लागि उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रपोजल लेख्ने तालिम दिने कार्ययोजना पनि रहेको छ।

विभिन्न वित्तीय कोषहरू भएपनि त्यसलाई ल्याउनका लागि प्रस्ताव नै लेख्ने जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै आयोगले एक वर्षभित्र ५० जना उच्च सरकारी अधिकारीलाई तालिम दिने भएको छ। 

तालिम पाएका अधिकारीहरूले लेखेको प्रस्ताव दुई वर्षभित्र पेश गर्ने र त्यसबाट अतिरिक्त स्रोतको जोहो गर्ने योजना रहेको छ। 

स्तरोन्नतिबाट उल्लेखनीय असर नपर्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। ‘निर्यात व्यापार खासै प्रभावित हुने देखिँदैन। सहुलियत पहुँच पाएका बजारमा धेरै व्यापार नभएकाले यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ। उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विषयले बजार प्रभावित भएपनि कुल निर्यातको ४.३ प्रतिशत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो बजार भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट भइरहेका कारणले गर्दा प्रभावित हुँदैन’ कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।  

स्तरोन्नतिपछि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र धेरै बाधक देखिने अनुमान छ। अहिले सहुलियत पहुँच पाइने बजारमा कपडाजन्य उत्पादनको एकल ट्रान्सफर्मेसन भए पुग्ने छ तर स्तरोन्नतिपछि भने दोहोरो ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्ने छ।

दातृ सहयतामा उल्लेख्यीय प्रभाव नहुने सरकारी निष्कर्ष छ। सहायताका लागि एलडीसीभन्दा पनि अन्य तत्वको धेरै भूमिका खेल्दै आएका छन्। बरु स्तरोन्नतिसँगै वृद्धि हुने प्रतिव्यक्ति उत्पादनका आधारमा उच्च ब्याज र छोटो समयावधिको ऋण पाउने हुनसक्छ।

भारत र चीनजस्ता देशले एलडीसीभन्दा पनि छिमेकी सम्बन्धको आधारमा सहायता गर्दै आएका छन्। खासमा कोरिया, जापान, जर्मनी लगायतका देशले भने यसलाई पनि आधार बनाउँदै आएका छन्। 

बहुपक्षीय निकाय विश्व बैंकले भने यसलाई आधार बनाएको छैन। जीएनआई प्रतिव्यक्ति आयलाई बनाउँछ। अहिले दिइरहेको सहुलियत ऋणका लागि विश्व बैंकको थ्रेसहोल्ड भनेको १२२२ डलरभन्दा न्यून आय हो।

त्यस्तै आइएमफले पनि यसलाई आधार बनाउँदैन। यसबाहेक एलडीसीकै नाममा बनेका विभिन्न कोष तथा अन्य सुविधा भने न्यून रुपमा प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ। 

निजी लगानीमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। स्तरोन्नतिपछि देशको छवि बलियो देखिने भएकाले नेपालकै व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच पाउने तथा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने देखिन्छ।