काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिन ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको धारणा समेत राखे। 'बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछन्, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन्। सहकारीका समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकाय जिम्मेवार भएर लागेका छैनन्', उनले भने।
डा खतिवडाले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर समस्या सिर्जना हुनाका साथै वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयमाथि पनि प्रश्न गरे। 'हामीले आफै काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो। सहकारीमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ। अराजकताले संकट ल्याउँछ, तसर्थ, अराजकता अन्त्यका लागि दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ', डा खतिवडाले भने।
उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै ती चुनौतीको सामना गर्न कानूनको परिपालना आवश्यक रहेको बताए। सहकारी वित्त कम्पनीसरह चलेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एन्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताइन्।
विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनुपर्ने धारणा राखिन्। 'योग्य व्यक्तिबाट नेतृत्व गर्दा संस्थामा दिगोपना र स्थायित्वमा स्थापन हुँदै जानेछ', उनले भनिन्।
हर्नले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीतिनियमको परिपालना र सदस्यमा विश्वसनियता आवश्यक हुने धारणा राखिन्।
'लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ। धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक-फरक अभ्यास हुन्छन्, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपूरक भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ', उनले भनिन्।
हर्नले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराइन्। आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकको परिवर्तन गरिनुपर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नुपर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। रासस
