काठमाडौं- सरकारले समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाउने निकायको सिफारिसमा निश्चित समयका लागि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। सरकारले १४ वर्षमा ३ सय ६४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ सय ४ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। यसले हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू यात काम गर्न सक्षम छैनन् या उनीहरू सरकारी रवैयाबाट असन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छैनन्। 

लोकतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारी कर्मचारीहरूले प्रलोभनमा परेर सेटिङमा आफूले चिनेका वा नजिकका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिँदा समेत समस्या धेरै आएको निर्माण व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ वटामात्र निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। आव २०६५/६६ मा १० वटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा २०६६/६७ मा १५ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। 

आव २०६७/६८ मा केही घटेर ८ वटा निर्माण कम्पनीमात्र कालोसूचीमा परेकोमा २०६८/६९ मा २५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै आव २०७३/७४ मा ४७ वटा, २०७४/७५ मा ५२ वटा, २०७५/७६ मा ५० वटा र २०७६/७७ मा ५४ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। 

१०/१२ वटा निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत ठेक्का ओगेटर बसेका छन्। यसमा निर्माण कम्पनी र आयोजना प्रमुखहरूको सेटिङ हुन्छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्र, कर्मचारीलाई मिलाएर आफूले भने अनुकुलमा ठेक्का निकाल्ने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले केही समयअघि बिजनेस न्युजसँगको कुराकानीमा भनेका थिए। 

मिलेमतोमा हुने ठेक्कामा सीमित ४/५ निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी ठेक्काको स्पेसिफिकेशन तोकिन्छ। यसको निमार्ण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका उनले बताए। ‘त्यसैले अब हुने सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको संशोधनमा प्रोडक्सन क्वान्टिटी भन्ने कुरा हटाउनु पर्छ। उस्तै प्रकृतिको काम गरेको कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ,’ सिंशले भने, ‘यहाँ त के छ भने ८ इन्ची चिप्स हालेको प्रमाणपत्र भएको कम्पनी छ र त्यो सेटिङको कम्पनी हो भने अर्को ठेक्कामा पनि त्यस्तै स्पेसिफिकेशन बनाउने प्रचलन छ।’

एउटा मात्रै भए पनि अरुभन्दा पृथक काम गरेको सर्टिफिकेटलाई प्राथमिकता दिएर ठेक्का निकाल्ने गरिएको उनको जिकिर थियो। 

एकै व्यक्तिले धेरै वटा कम्पनी बनाउने वा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेर ठेक्का आफैँ पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ महासंघको भनाइ छ। यस्तो प्रवृत्तीका कारण पनि समयमा काम नसकिने सिंहले बताए। 

यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिलो क्लास (वर्ग) सिस्टम हुन जरुरी छ। वर्ग अनुसारको काम गर्न पाउनु पर्छ। अर्को कुरा उस्तै प्रकृतिको काम गरेको प्रमाण माग्ने तर प्रोडक्सन क्वान्टिटी चाहिने व्यवस्था हट्नु विषय सरकारले अब गर्ने कानून संशोधनमा समेट्नु पर्ने सिंहको भनाइ छ।

‘प्रोडक्सन क्वान्टिटी हुँदा सेतो रंगले पोतेको काम गरेको कम्पनीले अर्को रंगको काम गर्न नसक्ने जस्तो गरि जटिल बनाइँदै आएको छ। यो हट्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यो भयो भने सबैले प्रतिस्पर्धी ढंगमा ठेक्का पाउने र समयमा काम हुने अवस्था आउँछ।’ 

निर्माण कम्पनीले धरौटी राख्ने रकमभन्दा बढी पेस्की रकम दिने कानूनी व्यवस्था छ। जुन कुरा सुधार गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले बताए। ‘यो व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी काम गर्नुको सट्टा धेरैभन्दा धेरै आयोजना हडपेर बस्ने र समयमा काम नगर्ने प्रवृति बढ्छ,’ उनले भने। कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या बढ्दै भएको हो। 

सरकारले १ वर्ष २ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। कालोसूचीमा रहुन्जेल ती कम्पनीले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।