काठमाडौं- स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गरेर लगानी गर्न पाउने भएका छन्। 

यसअघि ५० प्रतिशतमात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अबदेखि बैंकहरुले ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा लिएर ऋण परिचालन गर्न पाउने भए पनि शर्त तोकिएको छ। 

अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै यसरी लिइएको निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइने छ। 

यो व्यवस्थासँगै तरलता अभावको समस्या केही समाधान हुने छ।