काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी परिपालनामा कमजोर रहेकाले यस मामिलामा विश्वव्यापी रुपमा अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम देखाएर दातृ निकायले नेपाललाई ऋण लिन उक्साइरहेका छन्।
नेपाललाई अहिले नै धेरै ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका संस्थाहरूले पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेको खण्डमा ऋण स्वीकृति झन्झटिलो हुने भन्दै अहिले नै ऋण लिन उत्प्रेरित गरिरहेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा उनीहरूले नयाँ ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनधिहरूको भेटघाटमा उनीहरूले यस्तो बताउने गरेका छन्। कालोसूचीमा परेपछि स्रोत व्यवस्थापन कठिन हुने जोखिम उनीहरूले देखाइरहेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नियम तथा संस्थागत व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ। उल्लेखनीय प्रगति नहुँदा आगामी वर्ष कालोसूचीमा पर्नसक्ने जोखिम देखिएको छ। यही जोखिम देखाएर दातृ निकायले ऋण लिन उक्साएका हुन्।
नेपाल सरकारले पछिल्लो समय राजस्व संकलनबाट चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्नुपरेको छ।
यस्तोमा कालोसूचीमा परेपछि अझ जोखिमसँगै कडा सर्तले बाँधिएको ऋणमात्र पाइने अवस्था हुन्छ। गत चैत मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ।
