काठमाडौं- सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय सेनासँग वा सार्वभौम सत्तासँग जोडिन नहुने बताएका छन्। 

एमसीसी सम्झौतामा ब्याप्त भ्रमका बीच ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि महत्वपूर्ण हुने सहयोगलाई 'राष्ट्रवाद'का विषयसँग जोडिएर विवाद भइरहँदा ठूला नेताहरू नै अध्ययनबिना बोलिरहेका छन्। यसमा पछिल्लो पटक अध्यक्ष नेपालले उही शैली अपनाए। 

आफूले एमसीसीको अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल गरिरहेको र त्रुटी कमजोरी सच्याएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले भने- 'नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। अहिले एमसीसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अंग होइन भनेर हामीलाई प्रष्ट पार्ने कोशिस गरिरहेका छन्। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा, सहज वातावरणमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्।'

समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने भन्दै एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ ५ दलबीच छलफल गरेर साझा निस्कर्ष निकाल्ने बताए। 

'एमसीसी सेनासँग वा अन्य कुनै पनि कुराहरूसँग, नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुरा नहोस्। पाँच दलको बीचमा छलफल गरेर साझा निस्कर्ष निकालेर देशको हीतको रक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर नै अघि बढ्नेछौँ।’

एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले एमसीसीबारेका भ्रम र यथार्थबारे बारम्बार बताउँदै आइरहेको छ। तर एमसीएको तथ्य जाँच र विषयवस्तुमा भएका कुराको उत्तरभन्दा गलत प्रचारको जरो बढीरहेको छ। त्यसमा शीर्ष नेताहरू नै जोडिने गरेका छन्। 

यस्तोमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसीका बारेमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनि चलिरहेका हल्लालाई प्रश्रय हुने गरी बोलिदिएका छन्। जब कि एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सम्झौता भएको र यसले अमेरिकी कानूनअनुसार एमसीसीको रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षण जस्ता कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग नहुने एमसीए नेपालले बताउँदै आइरहेको छ।

माधव नेपालसँगै अरू केही नेताले समेत यकीन धारणा नराखिदिँदा एमसीसीबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। नेकपा एमाले अनुपस्थितिमा आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि सहमति जुट्न सके‍न। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक सकिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सत्ता साझेदार दलबीच नै सहमति नहुँदा समस्या बढीरहेको छ। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।