काठमाडौं- नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। गत कात्तिकयता निरन्तररुपमा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको मार खेपिरहेका छन्। 

नयाँ कर्जाको माग नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। विशेषगरी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सकिएको र सरकारले नयाँ निर्माणको आयोजनाहरू अगाडि नबढाउँदा अर्थतन्त्र कम चलायमान भएको हो। 

सरकारका खर्च हुने ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र पुराना आयोजनाहरूमा खर्च नभएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। ठूला परियोजनाहरूमा हुने पुँजीगत खर्च घटेकाले यसले पुँजीगत सामग्रीको आयात घटाउँदा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन।

निर्माण क्षेत्रका गतिविधि घट्दा यसमा आश्रित सिमेन्ट, डण्डीलगायतका वस्तुको खपत घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा संलग्न ढुवानी तथा यसमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारी गुमाएकाले अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले मागमा कमी आउँदा आयात घटेको छ। आयातमा भएको कमीले कर्जाको माग घटेको छ। कर्जाको माग घटेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको हो। 

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्ष करिब २५ खर्ब निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको भएपनि यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। 

निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन थप १० खर्ब निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कार्यालयको दाबी छ। निर्माण क्षेत्रले गति पाउनासाथ बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्ने बैंक वित्तीय संस्थाले बताउने गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। 

बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.४६ प्रतिशत कायम भएको छ। सीडी अनुपातका आधारमा गणना गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

यस अवधिमा बैंकहरूले ५१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर २.४९ प्रतिशतमा कायम भएको छ।