काठमाडौं- याेजना आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पाैडेलले नेपालले भन्सार राजस्वले मात्रै देश चलाउन खाेज्दा समस्या हुँदै गएकाे बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयाेजना गरेकाे मेक इन नेपाल सम्मेलनमा बाेल्दै अर्थशास्त्री पौडेलले कुन उत्पादनमा केन्द्रित हुने, केलाई फोकस गर्ने भन्ने नै स्थिर हुन नसक्दा अहिलेसम्म कुनै पनि उत्पादनले परिचय बनाउन नसकेको बताए।
अहिल मुलुककाे ऋण ७ वर्षकाे बीचका १८ खर्ब भन्दा बढी थपिएकाे तर ऋणले के गरिरहेका छौँ भन्ने नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'अहिले २४ खर्ब ऋण पुगेकाे छ, ७ वर्षअघि ८ खर्ब थियाे', अर्थशास्त्री पौडेलले भने, '५ वर्ष अगाडिकाे आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि लगातार गएपनि अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएकाे छ।'
कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा गएकाे उल्लेख गर्दै यसैले वृद्धिदरमा ब्रेक लागेकाे हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। 'कृषिमा हामीले फाेकस गर्नै सकेनाैँ। केमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने नै अलमल देखिन्छ। कच्चापदार्थ हाम्रै छ तर पनि हामीले त्यसलाई प्रयाेग गर्न सकिरहेका छैनौँ', अर्थशास्त्री पौडेलले भने।
कृषि क्षेत्र होस् या आईटी, जुनकुनै क्षेत्रमा पनि निरन्तरता दिन तथा केन्द्रित हुन नसक्दा कुनैपनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। 'विगतमा बारुद बम पनि बनायाैँ, अगाडि बढेन। तामा, फलाम उत्खनन पनि गरियाे तर केही भएन। फुटवेयरका विषय पनि छन् तर यसमा पनि कुनै उत्पादनमा केन्द्रित नै हुन सकेनौँ,' उनले भने, 'हरेक विषय सुरु मात्रै गरियाे, स्थिरताका साथ अगाडि बढाउन भने सकेनौँ।'
पुँजीकाे कुरा २०५८ सालमा १ अर्ब विदेशी रिजर्भ थियाे। अहिले १४ अर्ब डलर छ। पहिले हामीसँग मेसिन किन्ने क्षमतासमेत थिएन। अब यसलाई प्रयाेग गर्ने कि खाली आयातमा खर्च गर्ने हाे? उनले प्रश्न गरे।
'भन्सारमा आधारित भएर देश चलाउने बाटाे नराेकेसम्म देश बन्दैन, उपभोक्ता सधैँ महँगीकाे मारमा परिरहने हाे। राजस्व बढाउन अब राज्यले खर्च कम गराैँ, राज्यको स्राेत बढाऔँ। सिमेन्ट, हाइड्राे, कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित गराैँ। राजस्व यसै बढ्छ। २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गराैँ त कायापलट हुन्छ', उनले भने।
कच्चापदार्थ र मजदुर पाेलिसी पनि ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 'मजदुर पलायन भइरहेका छन्। कसरी राेक्ने भन्नेतिर लाग्न जरुरी छ। स्थानीय उत्पादन सुरु गरौँ। कृषिमा उत्पादनमात्रै भएर हुँदैन बजारकाे ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ। दूध उत्पादन हुने बिक्री नहुँदा विकल्प के भन्नेमा राज्यले ग्यारेन्टी लिन नसके कृषक पलायन हुन्छन्', अर्थशास्त्री पौडेलले भने।
