काठमाडौं- चैत मसान्तमा बैंक वित्तीय संस्थाले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेका छन्।
परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा रहेका ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो। यस सुविधाको उपयोग गर्दै बैंकहरूले ठूलो मात्रामा कर्जाको पुनर्संरचना गराएको बैंकर्स बताउँछन्।
'चैत मसान्तसम्ममात्रै बैंक वित्तीय संस्थाले करिब तीन खर्ब रुपैयाँ कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गराएका छन्। चैत मसान्तमा बैंकहरूको वित्तीय विवरण थप खराब आउनबाट राष्ट्र बैंकको यस सुविधाले रोकेको छ', एक बैंकरले बताए।
अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला छोटो अवधिका लागि दिने पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधाको म्याद लामो भएको भन्दै उनले आगामी ६ महिनापछि यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए।
'राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण जस्ता सुविधाहरू अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बेला छोटो अवधिका लागि दिनुपर्ने हो। तर १ वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिइराख्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन। यसले उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि नैतिक बल प्रदान गर्दैन। १० प्रतिशत ब्याज तिरे भैहाल्ने भन्दै ऋणीहरू ब्याज पुँजीकरण गराउनेतिर लाग्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन', ती बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत समस्यामा रहेका निर्माण, एसएमई, पर्यटन लगायतका सीमित क्षेत्रहरूमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सुर्ति तथा मदिरालगायत स्वास्थ्यलाई नकारात्मक हानी गर्ने वस्तु तथा सेवाबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा यस्तो सुविधा दिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलीगरी कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधाको म्याद चैत मसान्तसम्म दिएको थियो। सोही सुविधा थप गरिएको थियो।
ब्याज असुली गर्न नसकेर खराब कर्जा बढेका बैंकहरूले यही सुविधाको उपयोग गरेर खराब कर्जा घटाएका छन्। १० प्रतिशत ब्याज तिराएर समस्यामा रहेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरी केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा र पुँजीकोषको दबाब कम गराएका छन्।
पुँजीकोषमा दबाब नै पर्न थालेपछि केही ठूला वाणिज्य बैंक उक्त सुविधाको उपयोग गरेर अगाडि जान बाध्य भएका छन्। कर्जा तिर्ने ऋणीको अधिकांश रकम खराब कर्जा बुक गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा सञ्चालक समिति नमानेपछि उक्त सुविधाको उपयोग गर्न बाध्य भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
'कर्जा तिर्न नआउने ऋणीको ऋण खराब कर्जा बुक गरेर प्रोभिजनिङ गरौँ भन्ने नै थियो। तर सञ्चालक समितिले त्यसो गर्न मान्दैन। पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएकै छ, अहिलेलाई यही सुविधा उपयोग गरेर जाऔँ भन्ने कुरा आएपछि कर्जा पुनर्संरचना गर्न बाध्य भइयो। अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या पनि छ। ऋणीले त्यही पुनर्संरचना बापतको १० प्रतिशत ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन', ती सीईओले भने।
यही सुविधा उपयोग गरेर बैंकहरूले गत पुस मसान्तमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज पुँजीकरण गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले वास्तविक कर्जा विस्तारलाई फुलाउने काम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरणको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरू असफल, प्रणाली जोगाउन दिएको सुविधाले निम्तियो जोखिम
