काठमाडौं- आईपीओ/हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो। लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन।
अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन्।
अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन्। ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए।
त्यस्तै हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन्। ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको थियो। त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए। हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए।
जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन्। तर सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए।
जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए।
जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ।
आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन्। तर सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन्।
अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन्।
