काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको 'विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०' ले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अनुसार यो प्रतिवेदन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न उपयोगी हुनेगरी गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट तयार पारिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष लालले आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन्। सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए।
आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको बताए। 'विद्यमान कानून र अदालतको फैसलालाई आधार मानेर सुझाव दिएका छौँ' उनले बिजनेस न्युजसँग भने।
'लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न यो प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रही नेपाल सरकार समक्ष यो प्रतिवेदन पेश गरेको छ' आयोगले जनाएको छ।
आयोगले छुट महसुल विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा भएका ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू, पुनरावेदन अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूको अध्ययन गरेको थियो।
यसका साथै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितका प्रतिवेदन तथा सुझावहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझावहरू, सोही विषयको अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएका समिति/उपसमितिहरूका प्रतिवेदनहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समितिका निर्णयहरू, विद्युत नियमन आयोगका निर्णयहरू, नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरेका सूचनाहरू तथा विभिन्न कार्यालयहरूबाट भएका पत्राचारहरू समेतको अध्ययन गरेको आयोगले जनाएको छ।
