काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आज आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष लालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन्।
सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए।
आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको बताए।
