काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा राजस्व छली भएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
विभागले यसका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। तर विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले सुरु गरेको अनुसन्धान उनको सरुवा भएसँगै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंकामा विभागकै कर्मचारीहरू रहेका छन्।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि काटिएको टिकटमा लाग्ने सरकारी कर लिने तर सरकारी खातामा दाखिला नगर्ने एयरलाइन्स कम्पनी तथा उनीहरूको आधिकारिक एजेन्सी तथा ट्राभल कम्पनीहरूको कारोबारबारे अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विशेषत: विभागले बजेट एयरलाइन्स तथा फिर्ता नहुने गरी काटिएको टिकटको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। बजेट एयरलाइन्सबाट फिर्ता नहुने गरी टिकट काट्ने तर अन्तिममा टिकट रद्द हुँदा त्यसपछि हुने छलीहरूबारे छानबिन भइरहेको छ। त्यसमा पर्यटन शुल्कका विषयमा अध्ययन भइरहेको हो।
जस्तो कि कुनै हवाई यात्रुले टिकट फिर्ता नहुने गरी काठमाडौंबाट दुबईका लागि ५० हजार रुपैयाँको टिकट लिएको थियो। तर त्यो टिकटमा नउडी क्यान्सिल गरियो। उसले पहिले नै रकम फिर्ता नहुने गरी टिकट काटेको थियो।
त्यसमा ५० हजारको टिकट रकममध्ये एयरलाइन्स कम्पनीले पाउने तोकिएको रकम एयरलाइन्स कम्पनीले नै लैजान्छन्। बाँकी विमानस्थल सेवा शुल्क तथा करको रकम र कमिसनको रकम जसले टिकट बनाएको छ उसले नै राख्ने गरेको छ।
कानूनअनुसार त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारलाई बुझाउन पर्ने रकम टिकट क्यान्सिल भएपछि पनि सरकारको खातामा नै हाल्नु पर्ने हुन्छ, कि त उपभोक्तालाई नै फिर्ता दिनु पर्छ। तर त्यस्तो नभएको भन्दै उजुरी परेपछि विभागले छानबिन गरिरहेको हो।
अहिले हवाई टिकटमा एयर फेयर, इन्धन चार्ज, भ्याट तथा विमानस्थल सेवा शुल्क जोडिएको हुन्छ। विभागले भ्याट रकम र विमानस्थल सेवा शुल्कबापत उठाइएको रकमको खोजी गर्न थालेको हो।
विभागमा महानिर्देशक रहँदा ढुंगानाले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हवाई टिकट कारोबारमा राजस्व छली भएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेका थिए। उक्त विषयमा भइरहेको अनुसन्धान अब ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर शंका उब्जिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विभागमा नयाँ महानिर्देशका रुपमा आएका चक्र बुढाले पनि उक्त अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् हेर्न बाँकी रहेको एक कर्मचारीले बताए।
