काठमाडौं- सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई सरुवा गरेको गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनको ठाउँमा पर्यटन विभागमा महानिर्देशक चक्र बुढालाई ल्याइने भएको छ।
ढुंगानालाई २०८० को असार १२ गते विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासिला पात्रका रुपमा चिनिने ढुंगानाले कोटिभिटी नेपाल प्रालिले स्वामित्व परिवर्तनमा कुनै जानकारी नदिएको तथा कर छली गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रविधि कम्पनी 'कोटिभिटी नेपाल'विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेषत: तीनवटा प्रश्न उठाएको थियो। सेयर स्वामित्व परिवर्तन, भ्याट छुट र व्यावसायिक प्रतिनिधिको विषय उठान गर्दै विभागले करछली भएको स्पष्ट हुने भन्दै मुद्धा दर्ता गराएको थियो।
तर उक्त विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रुष्ट थिए। अन्ततः उनलाई नै विभागबाट सरुवा गरेर मुद्दा नै कमजोर बनाउने रणनीतिमा विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरिएको छ।
दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक २०७९ माघमा नारायण सापकोटालाई विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए। ४ महिनामै सापकोटालाई सरुवा गर्दै २०८० असारमा ढुंगानालाई महानिर्देशक बनाएका प्रमले साढे ११ महिनामै फेरि च्रक बुढालाई विभागको महानिर्देशकमा ल्याउन लागेका हुन्।
कोटिभिटी नेपालको करछली मुद्दा : आईटी सेवाको निर्यात भ्याटमा बन्न सक्छ नजिर
विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएसँगै महानिर्देशक आफूअनुकुल छिटो छिटो सरुवा गरिँदै आएको छ। सबैभन्दा लामो सयमसम्म विभागको नेतृत्व दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए। उनले २०७५ जेठदेखि ७७ फागुनसम्म विभागको नेतृत्व गरेका थिए।
त्यसपछि आएका रामप्रसाद आचार्य ७ महिना महानिर्देशक बने। उनीपछि प्रकाश पौडेल विभागको नेतृत्वमा आए जो ८ महिना पनि टिक्न सकेनन्।
२०७९ असारमा विभागमा आएका झलकराम अधिकारी चार महिनामै सरुवा भए भने कात्तिकमा महानिर्देशक बनेका मदन दाहाल तीन महिना पनि टिक्न सकेनन्।
नेपालबाट बाहिरियो अमेरिकी प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी
गत माघमा विभागमा पठाइएका नारायण सापकोटालाई चार महिनामै सरकारले सरुवा गरेर प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका रुपमा काम गरिरहेका सहसचिव ढुंगानालाई पठाइको थियो। अहिले उनलाई पनि सरुवा गरिएको हो।
ढुंगानाले कोटिभिटी नेपालको करछली मुद्दामा आईटी सेवाको निर्यात भ्याटमा नजिर स्थापित हुने सक्ने भन्दै मुद्धा दर्ता गरेका थिए। उनले करछली अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
कोटिभिटी इन्टरनेशनललाई कोटिभिटी नेपालले आईटी सेवा बिक्रीमा शून्यदरको कर सर्त सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै महानिर्देशक ढुंगाना मुद्धा दर्ता गरेका थिए।
