काठमाडौं- सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या भएपछि सरकारले बचत फिर्ताका लागि 'सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण' गठन गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि चर्चा भएपनि न्यायाधिकरण गठनले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको थिएन। अब भने प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउने तयारी सरकारले थालेको छ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयन ढिला हुँदा बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता गर्न समस्या हुँदै आएको छ। तीन वर्षअगाडि नै कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेता पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको थिएन। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि अन्तिम रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अहिले कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि न्यायाधिकरण गठनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 

योसँगै सरकारले सहकारी समस्या समाधानकै लागि एउटै स्थानीय तहमा रहेका सहकारीबीच मर्जको नीतिसमेत लिने भएको छ।

साथै वाणिज्य बैंकहरूको नियमनका लागि रहेको राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारीको सुवरिवेक्षण तथा नियमनका लागि पनि स्वायत्त निकाय गठन गरिने भएको छ। 

यसका लागि आवश्यक कानून निर्माणका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमति माग्ने कामसमेत भएको छ। योसँगै सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारीसमेत गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना हुनेछ। यस्तो विषय सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन २०७४ मा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या भइरहेको छ। 

सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा अहिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन। कर्जा असुली न्यायाधिकरणपछि ऋण लिएर कर्जा नतिर्नेहरूको धितो तथा सम्पति लिलाम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने छ। 

देशभरका सहकारीबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण अपचलन भएको अनुमान गरिएको छ। देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्था छन्। जसमा ८७ लाख ४९ हजार सदस्य आबद्ध रहेको अनुमान छ। सहकारी विभागका अनुसार ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत रहेको छ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनेगरी आएको थियो। विगतमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेसँगै सहकारीमा एकपछि अर्को ठगीहरू हुन थालेको देखिन्छ। उद्देश्यबाट बहकिँदा सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन् जनताले बचतमा राखेको अर्बौं रकम फिर्ता नपाउँदा हातमुख जोर्न नै समस्या परेको छ। 

सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियमअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने छ। ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सहकारीका सदस्यको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधारसमेत छैन। नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। 

विभागले तोकेको उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय छ तर सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ। यसैले घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएसँगै निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी पुगे। जसका कारण सञ्चालक भाग्ने र सहकारी समस्याग्रस्त हुन थाले।

पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ। ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा अधिकांश सहकारी पुगेका छन्। निक्षेप राख्ने क्रम ठप्प छ।