काठमाडौं- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिरहेको समस्या समाधान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सहकारी मर्ज तथा एक्विजिसनको नीति अगाडि सार्ने भएको छ। 

समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको धितो बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्दै सहकारी मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सार्न लागेको हो। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था आगामी नीति तथा कार्यक्रम नै आउन लागेको जनाएको छ।

राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस मन्त्रालयअन्तर्गतको ४ बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा नै सहकारी मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। 

'सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्नेछ। राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्ने यस मन्त्रालयका ४ बुँदामध्ये पहिलो नम्बरको बुँदामा नै सहकारी संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था राख्न लागिएको छ', स्रोतले भन्यो। 

पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ। सहकारीका सञ्चालकहरूले स्रोतको दुरुपयोग गर्दा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइरहेका छन्। सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा साधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। 

सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै बचतकर्ताहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सहकारी सञ्चालकहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही सञ्चालक प्रकाउ परेका छन् भने केही फरार छन्। 

सहकारी संस्थामा आएको समस्याले बैंक वित्तीय संस्थामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। कमसल धितो कायम गरेको भन्दै यसअघिको सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्व कार्यकारी अधिकृतसमेत पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई धरौटीमा छाडेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

सहकारी सञ्चालकहरूमाथि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले करिब एक खर्ब लगानी गरेका छन्। जसले बैंक वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा परेका हुन्। अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा बैंकहरूको असुली प्रभावित भएको छ।

विगतमा केही ऋणीहरूले सहकारीहरूबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएरै भएपनि त्रैमासको अन्त्यमा बैंकको साँवाब्याज चुक्ता गर्दै आएका थिए। 

सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि ऋणीहरूले सहकारीबाट ऋण नपाउँदा बैंकको कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको बैंकर बताउँछन्।

अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणले सहकारी निक्षेप तथा ऋण परिचालनमार्फत उपभोग गर्ने गर्थे। जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्थ्यो। अर्थतन्त्र संकुचित हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रको उपभोगमा आएको कमी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई जोडेर नीति निर्माताले हेरेका छन्।

त्यसैले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रमुख उपायको रुपमा मर्जर तथा एक्विजिसनलाई सरकारले अगाडि सार्ने भएको हो। प्रमुख ठूला सहकारीहरूलाई मर्जर गर्दा साना सहकारीहरू पनि आफै मर्जरमा जाने अपेक्षा सरकारले लिएको छ।