काठमाडौं-  अपेक्षाकृत राजस्व संकलन नहुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सकस बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा दायित्व भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको छ तर राजस्व संकलनले गति नलिँदा झन समस्या चर्किएको छ। 

समस्या चर्किँदै गएपछि सरकारले तत्काल राजस्व संकलन बढाउन सक्ने विकल्प धेरै देखिएको छैन। विकल्प साँघुरो हुँदै गरेको तर दायित्वको भार बढ्दै जाँदा उपलब्ध विकल्पमा सरकारले नजर बढाएको छ। 

गैरकर राजस्व संकलनमा चासो बढाउन थालेको छ। विवाद भएका ठाउँमा समाधान गर्ने, यसअघि दिइएका सुविधा कटौती गर्नेसम्मका काम अर्थले अघि बढाएको छ। 

पछिल्लो समय रोयल्टी तथा शुल्कमा अर्थले यसअघि दिने गरिएको किस्ताबन्दीको सुविधा नदिने नीति लिएको छ। विभिन्न निकायले सरकारलाई दिनुपर्ने शुल्क तथा दायित्वमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइन्थ्यो तर अहिले अर्थले किस्ताबन्दीको सुविधामा सहमति दिने गरेको छैन। 

सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमको यसअघिकै लाइसेन्स नवीकरणको रकममा किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेपनि अर्थले अस्वीकार गरिदिएको छ। टेलिकजस्तै अन्य कम्पनी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई किस्ताबन्दीको सुविधा नदिने नीति अर्थले लिएको छ। 

त्यस्तै इन्टरनेट कम्पनीहरूको नाममा रहेको कर दायित्व पनि तत्काल उठाउन अर्थले आन्तरिक पहल सुरू गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको समुन्वयमा बक्यौता उठाउन अग्रसर भएको छ। 

बेरुजु तथा अन्य अनियमित रकम पनि असुलउपरका लागि अर्थले संयन्त्र परिचालन गरेको छ।